जगदम्बा स्टील्सविरुद्ध राजनीतिक दल एकै ठाउँमा, स्थानीय सरकारलाई बुझाए ज्ञापन
सिमराः जगदम्बा स्टील्सको जोखिमपूर्ण भट्टी संचालनमा रोक लगाउन माग गर्दै विभिन्न राजनीतिक दलका स्थानीय नेताले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् । मानव स्वास्थ्य र वातावरणलाई जोखिम हुने गरी उद्योगले भट्टी संचालन गरेको भन्दै विभिन्न सात दलका स्थानीय नेताले उपमहानगरपालिकालाई ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
स्थानीय सरकार प्रमुख राजन पौडेललाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै राजनीतिक दलले जगदम्बाको कच्चा पदार्थ पगाल्ने जोखिमपूर्ण भट्टी संचालनमा रोक लगाउन माग गरेका छन् । नगरबासीको स्वास्थ्यका लागि उद्योगले गर्दै आएको ज्यादती तत्काल नियन्त्रणका लागि स्थानीय सरकारको प्रष्ट भूमिका देखाउन राजनीतिक दलको माग छ ।
नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, नेकपा एकीकृत समाजवादी, लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपाल र जनमत पार्टीले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् । ज्ञापनपत्रमा कांग्रेस सभापति छविलाल शर्मा, एमाले अध्यक्ष त्रिलोकविक्रम शाह, माओवादी अध्यक्ष प्रेम बराल, रास्वपा सभापति सुरेशराज केसी, समाजवादीका अध्यक्ष सञ्जय पटेल, लोसपाका अध्यक्ष सरोज पटेल र जनमत पार्टीका मनोहर साहले हस्ताक्षर गरेका हुन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत उनिहरुले असार १८ गते उद्योगको सिसिएम प्लान्टमा भएको विष्फोट घटनाले बढाएको त्रासदीपूर्ण वातावरणलाई गम्भीरताका साथ लिन स्थानीय सरकारलाई आग्रह गरेका छन् । लगातार भईरहेको विष्फोटको घटनाले उद्योगमा काम गर्ने श्रमीक ज्यानको जोखिमका साथै उद्योग वरपर बस्ने स्थानीय समेत मानसिक रुपमा पीडित हुनुपरेको ज्ञापनपत्रमा उल्लेख छ ।
भट्टी संचालनसंगै उद्योगबाट हुने प्रदुषण नियन्त्रणका लागि जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका र वातावरण शाखाले चासो देखाएको पाईदैन । उद्योगबाट हुने प्रदुषणका कारण स्थानीयबासी लामो समयदेखि प्रताडित छन् । प्रदुषणका कारण पीडित भईरहेका स्थानीय पछिल्लो पटक भएको भट्टी विष्फोटको घटनाबाट भने निकै त्रसिद् देखिएका छन् ।
भट्टी विष्फोट हुँदा बस्ती वरपरको घरमा कम्पन भएको थियो । भूकम्पको महसुस हुने गरी घर हल्लिन थालेपछि साना बालबालिकादेखि वृद्धवृद्धासम्म घर छोडेर भागेका थिए । उद्योगको कारण उत्पन्न यस्तो परिस्थितीलाई दीर्घकालिनमा समाधान गर्न उक्त जोखिमपूर्ण भट्टी स्थानान्तरण गर्न आवश्यक रहेको राजनीतिक दलको ठहर छ । बुँदागतरुपमा ध्यानाकर्षण र माग राखेर उनिहरुले भट्टी स्थानान्तरणलाई पहिलो सर्त बनाएका छन् ।
यसअघि प्रतिनिधिसभा सदस्य एवम् पूर्वमन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ (किसान), मधेश प्रदेशसभा सदस्य देवनारायण चौधरीले समेत आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्दै उद्योगको भट्टी संचालनमा रोक लगाउन माग गरिसकेका छन् ।
