नेपालमा विकास सम्बन्धमा आम बुझाई
नेपालमा विकास भन्ने शब्द उच्चारण हुनासाथ आँखा अगाडि डोजर, सडक र बजेट खर्चको तस्वीर आउनु सामान्य बनेको छ। पछिल्ला वर्षहरूमा संघीयता कार्यान्वयनसँगै विकासको गति तीव्र भएजस्तो देखिए पनि त्यसको गुणस्तर, दिगोपन र प्रभावकारितामाथि गम्भीर प्रश्नहरू उठ्न थालेका छन्। विकासको नाममा गरिने भौतिक हस्तक्षेपले वास्तवमै स्थानीय जीवन सहज बनाएको छ कि दीर्घकालीन समस्या थपिरहेको छ भन्ने बहस आज अत्यन्तै आवश्यक बनेको छ। यही सन्दर्भमा नेपालमा प्रचलित दुई प्रमुख विकास प्रवृत्ति डोजरे विकास र डीपीआर विकासलाई गहिराइमा विश्लेषण गर्नु आजको आवश्यकता हो।
डोजरे विकासको सम्बन्धमा भन्नुपर्दा, हामीले संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा भएका स्थानीय तहहरूको घोषणा पश्चात् २०७४ सालदेखि यस किसिमको विकासलाई धेरै प्राथमिकता दिएको पाउन सक्छौँ। यसले स्थानीय उत्पादनको बजारीकरण, सहज आवागमन र पर्यटनलाई टेवा त पुर्याएको छ नै, तथापि नयाँ ट्रयाक खोल्ने, गोरेटो बाटो, घोरेटो बाटो, कृषि सडक, सडक स्तरोन्नति, सडक मर्मत, माटो खार्ने जस्ता कामहरूको लागि डोजरको प्रयोगलाई हामीले विकासको रूपमा सहर्ष ग्रहण गर्यौँ र आम रूपमा डोजरे विकासलाई विकासको अनिवार्य शर्तका रूपमा जबर्जस्त स्थापित गर्यौँ।
डोजर प्रयोग कहाँ–कहाँ र कसरी गर्नुपर्छ भन्ने विषयमा हामीसँग स्पष्ट विधि, प्रक्रिया र कानून नभएको भने होइन, तर यसको ठ्याक्कै यथोचित प्रयोग भने सम्बन्धित ठाउँको भू-बनोट, स्थानीय स्तरका समस्या र सामाजिक अगुवाहरूको स्वार्थका कारण हुन नसकेको परिस्थिति रहेको छ। कहिलेकाहीँ स्वीकृत लागत अनुमानको परिधिभन्दा बाहिर गएर काम गर्नुपर्ने बाध्यताका कारण प्राविधिक कर्मचारीहरूका लागि डोजरे विकास सबैभन्दा ठूलो चुनौतीको विषय बनेको पाउन सकिन्छ।
खास भन्नुपर्दा, विस्तृत वातावरणीय अध्ययन, सामाजिक–सांस्कृतिक पक्षहरूको विश्लेषण, स्थानीय बासिन्दाको सरोकार र चासोलाई सम्बोधन नगरी गरिने डोजरे विकास बाढी, पहिरो, भूक्षय, पानीका मुहान सुक्ने, प्रदूषण र सडक दुर्घटनाका कारणहरूमध्ये एक प्रमुख कारण बनेको छ। अहिले हामी डोजरे विकास युगको लगभग अन्त्यतिर आइपुगेका छौँ।
अर्को विकास जसलाई मैले डीपीआर विकास भनेर नामाकरण गरेको छु, त्यो डोजरे विकास जति लोकप्रिय त छैन, तर धेरै नै गम्भीर विषय भने पक्का हो जस्तो लाग्छ। डीपीआर (Detailed Project Report) भनेको कुनै विकास आयोजनाको लागत, डिजाइन, कार्ययोजना र प्रभाव मूल्यांकनसहित तयार गरिने विस्तृत प्रतिवेदन हो।
संघीयता कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणपछि स्थानीय तह र प्रदेशले धेरै योजना बनाउँदा डीपीआर निर्माण गर्ने कार्य बढेको पाउन सकिन्छ, तर धेरै डीपीआरहरू कार्यान्वयनभन्दा बढी बजेट खर्च गर्ने माध्यम बनेका छन्। डीपीआरले वास्तवमा भन्नुपर्दा योजनालाई व्यवस्थित बनाउने, बजेट अनुमान गर्ने र प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि मार्गदर्शन गर्ने काम गर्दछ।
तर गुणस्तरहीन डीपीआर निर्माणले योजना कार्यान्वयनमा कठिनाइ र भ्रष्टाचारको जोखिम ह्वात्तै बढाएको सर्वविदितै छ। हाल नेपालमा कमिसनका लागि अनावश्यक डीपीआर बनाउने, एउटै कन्सल्टेन्सीलाई काम दिने, योजना थन्क्याउने परिपाटी बढ्दै गएकाले नियामक निकायले बिस्तारै कडाइ गर्दै लगेको अवस्था छ।
यस्तो समस्या समाधानार्थ स्पष्ट मापदण्ड, पारदर्शिता, स्वतन्त्र समीक्षा, प्रभावकारी अनुगमन र कडा कानुनी कारबाहीको प्रावधान हुन आवश्यक देखिन्छ। डीपीआर योजनाको व्यवस्थित कार्यान्वयनका लागि आवश्यक दस्तावेज हो, तर नेपालमा यसको दुरुपयोग रोक्न स्पष्ट नीति, अनुगमन, दण्ड र पुरस्कारको उचित प्रावधान हुन जरुरी छ। अब हामीले विकासको सम्बन्धमा नवीनतम बहस चलाउन आवश्यक देख्दछौँ। विकास निरन्तर प्रक्रिया भएकोले यसबाट उन्नत समाज निर्माणमा योगदान पुग्ने गरी पूर्वाधार निर्माणसँगसँगै हाम्रो सामाजिक, सांस्कृतिक पाटोलाई कुनै किसिमको हानि नपुर्याई विकास गतिविधि सञ्चालन गरिनुपर्दछ।
लेखक जीवन गौतम निजगढ बारा नगरपालिकाका योजना अधिकृत हुन् ।
