हटाउने तयारीकै बीच मन्त्री यादवको सिमरा सेजमा निरीक्षण
सिमरा: उद्योग मन्त्री गौरीकुमारी यादवले आइतबार बाराको सिमरास्थित विशेष आर्थिक क्षेत्र (सेज) को स्थलगत निरीक्षण गरेकी छन् । सरकारले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने तयारी गरिरहेका बेला मन्त्री यादवले सेज क्षेत्रको अवस्था बुझ्न निरीक्षण गरेकी हुन् ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नम्बर ४, १४ र १५ अन्तर्गत पर्ने सेजको जग्गा र त्यहाँ निर्माण गरिएका संरचनाबारे स्थानीय सरकार, प्रशासन र स्थानीयवासीसँग जानकारी लिएकी थिइन् ।
उद्योग मन्त्रालयका सचिव कृष्णबहादुर राउत, विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका निमित्त कार्यकारी निर्देशक मेघराज शंकरसहितको टोली लिएर सिमरा आएकी मन्त्री यादवले सेज क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका स्थानीयसँग समेत छलफल गरेकी थिइन् । सो अवसरमा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका ९३ घरधुरीले मन्त्री यादवलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।
स्थानीयका अनुसार उनीहरू २०५९ सालमा वीरगन्ज चिनी कारखाना बन्द हुनुअघि देखि नै उक्त क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका हुन् । कारखानाले आफ्ना मजदुर परिवारलाई बसोबास तथा खेतीपातीका लागि आफ्नै स्वामित्वको जग्गामा राखेको उनीहरूको भनाइ छ । त्यस्तै २०५० सालमा बालगंगा खोलाको बाढीबाट विस्थापित ३७ परिवारलाई तत्कालीन डुमरवाना गाविसले स्थानीय प्रशासनसँगको समन्वयमा सोही क्षेत्रमा व्यवस्थापन गरेको थियो ।
चिनी कारखाना बन्द भएपछि २०६२ सालमा उक्त जग्गाको स्वामित्व उद्योग मन्त्रालयको नाममा आए पनि ती १३० परिवार अझै त्यही बस्दै आएका छन् । आफूहरू अतिक्रमणकारी नभई कारखानाकै व्यवस्थापनमा बसोबास गरेको भन्दै उचित व्यवस्थापनको मागसहित स्थानीयले मन्त्री यादवसमक्ष ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन् ।
चिनी कारखाना र तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले व्यवस्थापन गरेका परिवारबाहेक हाल सेज क्षेत्रको जग्गामा ६ सयभन्दा बढी घरधुरी बसोबास गर्दै आएका छन् । सेजले २०७७/७८ मा सार्वजनिक गरेको तथ्यांकअनुसार ६०६ घरपरिवार सेजको जग्गामा बस्दै आएका छन् । जसलाई प्राधिकरणले अतिक्रमणको रूपमा उल्लेख गर्दै आएको छ ।
विशेष आर्थिक क्षेत्र प्राधिकरणका अनुसार जीतपुरसिमरामा कुल ८३३ बिघामध्ये ४९० बिघा जग्गा अतिक्रमणमा परेको छ । हाल ३४३ बिघा मात्रै सेजले उपयोग गरिरहेको जनाएको छ ।
प्राधिकरणले वैशाख ९ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकालाई पत्राचार गर्दै अतिक्रमित जग्गा खाली गराउन सहयोग मागेको थियो । त्यसअनुसार उपमहानगरपालिकाले वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयलाई सूचना समेत जारी गरिसकेको छ ।
मन्त्री यादवसँगको भेटमा जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले अतिक्रमित जग्गा खाली गराउने कार्यमा उपमहानगरपालिकाले असहयोग नगर्ने तर भूमिहीन र पुराना बसोबासीका विषयमा राज्य संवेदनशील हुनुपर्ने बताएका छन् । उनले वीरगन्ज चिनी कारखानाले आफ्ना मजदुर तथा तत्कालीन स्थानीय प्रशासनले बाढीपीडितलाई व्यवस्थापन गरेको विषयलाई बेवास्ता गर्न नहुने धारणा राखे । सेजको अतिक्रमित जग्गा खाली गर्दा सयौं परिवार प्रभावित हुने भएकाले त्यसतर्फ राज्य गम्भीर हुनुपर्ने नगर प्रमुख पौडेलको भनाइ थियो ।
निरीक्षणका क्रममा मन्त्री यादवले बाराका प्रमुख जिल्ला अधिकारी धर्मेन्द्र मिश्रसहित सम्बन्धित निकायका प्रतिनिधिसँग समेत छलफल गरेकी थिइन् । निरीक्षणपछि उनले सरोकारवाला निकायसँग आन्तरिक छलफल गरेर फर्किएकी छन् । मन्त्री यादवले सञ्चारकर्मीले राखेका जिज्ञासामा भने कुनै प्रतिक्रिया जनाइनन् ।
