प्रशासनिक खर्च घटाउन मधेशमा मन्त्रालयको संख्या ९ मा सीमित गर्न सिफारिस
जनकपुरधाम: मधेश प्रदेश सरकारका मन्त्रालयको संख्या तथा कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्न गठित उच्चस्तरीय अध्ययन तथा सिफारिस समितिले प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या घटाएर ९ वटामा कायम गर्न सिफारिस गरेको छ ।
मन्त्रालयहरूबीच देखिएको कार्यगत दोहोरोपन हटाई प्रशासनिक खर्च घटाउने र सेवा प्रवाहलाई छिटो, सरल एवं प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ समितिले बिहीबार मुख्यमन्त्री कृष्णप्रसाद यादवसमक्ष ५० पानाको विस्तृत प्रतिवेदन बुझाएको हो । कार्यदलका संयोजक एवं अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईसहितको टोलीले उक्त प्रतिवेदन हस्तान्तरण गरेको हो ।
मधेश प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री कार्यालयबाहेक १२ वटा मन्त्रालयहरू क्रियाशील छन् । मन्त्रालयको संख्या र कार्यविभाजन पुनरावलोकन गर्ने उद्देश्यले गत १९ जेठ २०८२ मा यो उच्चस्तरीय समिति गठन गरिएको थियो । समितिलाई कार्यप्रकृति र कार्यबोझको विश्लेषण गरी गाभ्न मिल्ने वा हटाउनुपर्ने मन्त्रालय पहिचान गर्ने तथा संशोधित कार्यविभाजन नियमावलीको मस्यौदा तयार गरी ३० दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने कार्यादेश दिइएको थियो ।
समितिले संविधान, प्रचलित कानुन, प्रदेश सरकारका नीति तथा कार्यक्रम, बजेट वक्तव्य, संघीय सरकारको पुनर्संरचनासम्बन्धी अनुभव र जनअपेक्षालाई आधार मानी प्रतिवेदन तयार पारेको जनाएको छ। प्रतिवेदनमा सीमित स्रोत–साधनलाई भौतिक विकास निर्माणमा केन्द्रित गर्न मन्त्रालय संख्या घटाई कार्यक्षेत्र स्पष्ट बनाउनुपर्ने र संगठनलाई ‘राइटसाइजिङ’ (उचित आकार) गर्न आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालिएको छ ।
समितिले प्रस्तावित पुनर्संरचनाको कार्यान्वयनबाट प्रदेश सरकार सानो तर सक्षम, उत्तरदायी र परिणाममुखी प्रशासनिक संरचनामा रूपान्तरण हुने विश्वास व्यक्त गरेको छ । प्रतिवेदनले सार्वजनिक खर्च र प्रशासनिक खर्चमा ठूलो कटौती भई वित्तीय अनुशासन कायम हुने, मन्त्रालयहरूबीचको नीतिगत समन्वय सुदृढ हुने र प्रशासनिक कार्यक्षमतामा वृद्धि हुने, एकल बिन्दुबाट सेवा प्रवाह सहज हुने तथा डिजिटल शासनको विस्तार भई नागरिकले छिटो, सरल र गुणस्तरीय सेवा पाउने र फजुल खर्च नियन्त्रण भई विकास बजेटको प्रभावकारी उपयोग हुनेलगायतका विषय उल्लेख छ ।
समितिले सिफारिस गरेको यो नयाँ व्यवस्था कार्यान्वयनमा आए आगामी साउन महिनादेखिनै प्रदेशमा कुल ९ वटा मन्त्रालय मात्र कायम हुनेछन् ।
