देशभरबाट ११ लाख ३६ हजारले दिए भूमी समस्या समाधान आयोगमा निवेदन
सिमरा: देशभरबाट ११ लाख ३६ हजार सात सय ५४ जनाले जग्गा प्राप्तिका लागि भूमि समस्या समाधान आयोगमा निवेदन दिएका छन्। यीमध्ये ८९ हजार चार सय ३२ भूमिहीन दलित, एक लाख ६९ हजार एक सय २१ भूमिहीन सुकुम्बासी र आठ लाख ७८ हजार दुई सय एक अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन्।
आयोगले यसलाई भूमिहीनता अन्त्य र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापन गर्ने राष्ट्रिय अभियानको ठूलो आधार मानेको छ।
आयोगका अनुसार २०७६ माघ २८ मा भूमि सम्बन्धी ऐन २०२१ को आठौं संशोधन भएपछि बनेका आयोगहरुको कार्य निरन्तरता दिंदै अहिलेको आयोग २०८१ कार्तिक १३ मा गठन गरिएको हो। गठन आदेश अनुसार आयोगको मुख्य जिम्मेवारी भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान, लगत संकलन तथा सत्यापन गर्ने, उनीहरुलाई आवास वा कृषिका लागि जग्गा उपलब्ध गराउने र विगतका आयोग, समिति तथा कार्यदलहरूले गरेका बाँकी कामको निरूपण गर्ने हो।
अन्तिम पटक लगत संकलनको सूचना
गोरखापत्रमा शुक्रबार अन्तिम पटक लगत संकलनको सूचना प्रकाशित गर्दै आयोगले कार्यसहमति भएका ७५० स्थानीय तहभित्र रहेका पात्रहरुलाई भदौ ३० भित्र निवेदन दर्ता गर्न आग्रह गरेको छ। आयोगका अनुसार यसअघि पनि विभिन्न मितिमा सूचना प्रकाशित गरिएपनि अझै धेरै पात्रहरुले निवेदन नदिएको देखिएको छ।
आयोगका उपाध्यक्ष एवं प्रवक्ता सनतकुमार कार्कीले कुनै पनि नेपाली नागरिक जग्गा तथा आवासको हकबाट बञ्चित हुन नपरोस् भन्ने उद्देश्यले अन्तिम पटकको सूचना जारी गरिएको बताए। उनका अनुसार सम्बन्धित स्थानीय तहमार्फत सूचना सम्प्रेषण गरी सम्पूर्ण पात्रसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाइएको छ।
अहिलेसम्मको प्रगति
आयोगले हालसम्म ७७ वटै जिल्लामा जिल्ला समिति गठन गरी काम गरिरहेको छ। सातै प्रदेशमा प्रदेशस्तरीय अभिमुखीकरण, ६२ जिल्ला र अधिकांश स्थानीय तहमा अन्तर्क्रिया सम्पन्न भइसकेको छ।
जग्गा नापजाँचका लागि ४०० सर्वेक्षक, ६०० अमिनसहित १ हजार प्राविधिक कर्मचारी खटाइएको छ। जिल्लाबाट प्राप्त प्रतिवेदन अनुसार हालसम्म ४८ हजार १६६.७७ हेक्टर जग्गा र २ लाख ९५ हजार १० कित्ता नापजाँच भइसकेको छ। गत आर्थिक वर्षमा मात्रै ३५ हजार ९६२ कित्ता जग्गा नापजाँच गरिएको आयोगले जनाएको छ।
राजस्व संकलनतर्फ आ.व. २०८०/८१ सम्म ५१ करोड ३८ लाख ५१ हजार ५६३ रुपैयाँ संकलन भएकोमा २०८१/८२ मा ४२ करोड ५८ लाख ४ हजार ३४० रुपैयाँ थप भएको छ। चालु आ.व. २०८२/८३ को साउन मसान्तसम्म जम्मा राजस्व संकलन ९८ करोड ६४ लाख ७९ हजार ७८६ रुपैयाँ पुगेको छ।
प्रमाणपूर्जा वितरण
हालसम्म आयोगले ७२६५ जनालाई जग्गाधनी प्रमाणपूर्जा उपलब्ध गराएको छ। प्रदेशगत विवरणमा मधेसमा २९१, लुम्बिनी प्रदेशमा सबैभन्दा धेरै २ हजार ९० प्रमाणपूर्जा वितरण गरिएको छ भने कर्णालीमा २ हजार ११५ प्रमाणपूर्जा दिइएको छ। कोशीमा १ हजार २७२, बागमतीमा ७२६, गण्डकीमा २९७, सुदूरपश्चिममा ४७४ प्रमाणपत्र वितरण भएका छन् ।
आयोगका अनुसार कानुनमा रहेको व्यवस्थाले ऐलानी, प्रति र सरकारी जमिन उपलब्ध गराउने बाटो खुलेपनि, अभिलेखमा वन, निकुञ्ज वा सार्वजनिक प्रकृतिका जग्गा जनाइएको कारण धेरै परिवारलाई जमिन उपलब्ध गराउन नसकिएको हो। यही कारण भूमि सम्बन्धी ऐनलाई फेरि संशोधन गर्ने तयारी भइरहेको प्रवक्ता कार्कीले बताए।
आयोगको असन्तुष्टि
आयोगले हालैको वार्षिक समीक्षा कार्यक्रमबारे केही सञ्चारमाध्यमले भ्रामक समाचार सम्प्रेषण गरेको भन्दै असन्तुष्टि प्रकट गरेको छ। श्रावण २७ गते काठमाडौंमा सम्पन्न कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, गृहमन्त्री रमेश लेखक, भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री बलराम अधिकारीसहित सातै प्रदेशका मन्त्रीहरूको उपस्थिति रहेको थियो।
आयोगले सञ्चारकर्मीलाई भूमिहीनताको अन्त्य र अव्यवस्थित बसोबासीको व्यवस्थापनमा निस्पक्ष, जिम्मेवार र तथ्यमा आधारित सूचना सम्प्रेषण गर्न आग्रह गरेको छ।
राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालोको अपिल
अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजाल र प्रवक्ता कार्कीले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै सम्पूर्ण राजनीतिक दल, जनप्रतिनिधि, नागरिक समाज र पत्रकारहरुलाई यो राष्ट्रिय अभियानमा हातेमालो गर्न अपिल गरेका छन्।
आयोगले स्रोत साधन र जनशक्तिको कमी, स्थानीय तहको अग्रसरताको अभाव र कानुन संशोधनमा ढिलाइजस्ता समस्या भएपनि आफ्नो उद्देश्य प्राप्तिका लागि निरन्तर सक्रिय रहँदै आएको जनाएको छ।
