मधेस प्रदेशमा लाइसेन्स नियम संशोधन, ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चालकलाई लिखित परीक्षा छुट
सिमराः मधेस प्रदेश सरकारले आफ्नो कार्यकालको सय दिन पूरा गरेको अवसरमा विपन्न नागरिक र मजदुर वर्गलाई लक्षित गर्दै विशेष सहुलियतका योजनाहरू सार्वजनिक गरेको छ ।
मुख्यमन्त्री कृष्ण यादवले सरकारको उपलब्धि सार्वजनिक गर्दै विशेषगरी ई–रिक्सा, अटो र ट्याक्टर चलाएर जीविकोपार्जन गर्ने निरक्षर नागरिकका लागि अब लिखित परीक्षा विना नै सिधै प्रयोगात्मक (ट्रायल) परीक्षा दिएर चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) प्राप्त गर्न सक्ने कानुनी व्यवस्था मिलाइएको जनाएका छन् ।
व्यक्तिगत सोखभन्दा पनि विशुद्ध रूपमा पेट पाल्नका लागि सवारी चलाउने मजदुरहरू निरक्षरताका कारण कानुनी झमेलामा नपरुन् र उनीहरूको रोजगारी सुरक्षित होस् भन्ने उद्देश्यले यो व्यावहारिक नीति ल्याइएको सरकारको भनाइ छ ।
यसैगरी स्वास्थ्य क्षेत्रमा रहेको झन्झटिलो प्रक्रियालाई अन्त्य गर्दै सरकारले बिरामीका लागि अनुदान दिने कार्यविधिमा पूर्ण परिवर्तन गर्ने भएको छ ।
अब उपचारका लागि निवेदन दिएर पैसा पर्खिनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्दै सरकारले सिधै सम्बन्धित अस्पताललाई भुक्तानी गर्ने व्यवस्था मिलाउनेछ । जसले गर्दा बिरामीले समयमै उपचार पाउने सुनिश्चित हुनेछ ।
स्वास्थ्य सेवालाई थप प्रविधिमैत्री बनाउन मोबाइलबाटै अस्पतालको ‘ई–टिकट’ काट्न सकिने व्यवस्था र विगत दुई वर्षदेखि रोकिएको औषधि खरिद प्रक्रियालाई समेत पुनः सुरु गरिएको मुख्यमन्त्री यादवले जानकारी दिए ।
यसका साथै मधेस प्रदेशलाई खेलकुद र धार्मिक पर्यटनको केन्द्र बनाउने र ठुला पूर्वाधार निर्माणका योजनाहरूलाई द्रुत गतिमा अघि बढाउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले व्यक्त गरेको छ ।
