न्यायिक समितिलाई सक्रिय बनाउन मन्त्री लेखीको आग्रह
वीरगन्जः मधेश प्रदेशका गृह, संचार तथा कानुन मन्त्री राजकुमार लेखीले स्थानीय तह आफै स्वायत्त सरकार भएकाले स्थानीय कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका छन् ।
स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीका लागि मन्त्रालयले आयोजना गरेको न्याय सम्पादन सम्बन्धी पुर्नताजगी तालिम कार्यक्रमको उदघाटन गर्दै मन्त्री लेखीले केन्द्र र प्रदेश सरकारको कानुनसंग नबाझिने स्थानीय कानुन निर्माण गरेर अघि बढ्न सकिने बताएका हुन् ।
स्थानीय सरकार नागरिकको नजिकको सरकार रहेकाले स्थानीय तहलाई अधिकांश अधिकार दिएको मन्त्री लेखीको भनाई छ । न्यायिक समितिलाई दिइएको अधिकार पूर्णरुपमा कार्यान्यवन हुन नसक्दा न्यायिक समितिले गर्नुपर्ने काम अझैपनि प्रहरी कार्यालयमा पुगिरहेको मन्त्री लेखीले गुनासो गरेका छन् । मन्त्री लेखीले अधिकारले दिएको काम व्यवस्थित रुपमा कार्यान्यवन गर्न समेत आग्रह गरेका छन् ।
पर्सा जिल्लाका स्थानीय तहको न्यायिक समितिका पदाधिकारी तथा कर्मचारीलाई न्याय सम्पादनको जानकारी गराउन तालिम दिन गृह, संचार तथा कानुन मन्त्रालयले तालिमको आयोजना गरेको हो । तालिममा पर्साका १४ वटा स्थानीय तहको न्यायिक समितिका संयोजक र कर्मचारीको उपस्थिती रहेको मन्त्रालयका उपसचिव गणेश नायकले जानकारी दिए ।
मन्त्री लेखीको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रमको सहजीकरण कानुन अधिकृत राईले गरेका थिए । कार्यक्रममा पर्सा जिल्लाका न्यायाधीश नन्दकिशोर प्रसाद यादवले प्रस्तुती दिएका थिए ।
