गौर हत्याकाण्डको छानबिन अगाडि बढाउन सर्वोच्च अदालतको परमादेश
सिमराः सर्वोच्च अदालतले १९ वर्ष पुरानो रौतहटको गौर हत्याकाण्डको छानबिन गरी दोषीमाथि कारबाही हुनुपर्ने मागसहित परेको रिटमा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीश तिलप्रसाद श्रेष्ठ र नित्यानन्द पाण्डेयको संयुक्त इजलासले सोमबार जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटको नाममा परमादेश जारी गरेको हो ।
पीडित परिवारका तर्फबाट त्रिभुवन साहले सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए। २०६३ साल चैत ७ गते गौरस्थित राइस मिलमा आयोजित कार्यक्रममा २७ जना माओवादी कार्यकर्ताको हत्या भएको घटनाको पुनः अनुसन्धान र दोषीमाथि मुद्दा दायर गर्न पीडित परिवारले माग गरेका थिए ।
पीडित परिवारले जिल्ला प्रहरी कार्यालय रौतहटमा जाहेरी दिएको भएपनि त्यसमा छानबिन नभएको दाबी गर्दै अदालतको सहयोग खोजेका हुन्। घटनामा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरमका अध्यक्ष रहेका उपेन्द्र यादवसहित अन्य फोरमका नेता र कार्यकर्ताको संलग्नता रहेको दाबी गरिँदै आएको छ।
मुद्दामा रौतहट प्रहरी, सरकारी वकिल कार्यालय, प्रहरी प्रधान कार्यालय र गृह मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको छ। सर्वोच्च अदालतको परमादेशअनुसार प्रहरीले यस घटनाको छानबिन तीव्र रूपमा अगाडि बढाउनु पर्नेछ।
के थियो गौर नरसंहार
मधेशी जनअधिकार फोरम र माओवादीको मधेशी मुक्ति मोर्चाले एकै दिन अलग–अलग कार्यक्रम आयोजना गरेका थिए।
दुवै पक्षले एकै दिन कार्यक्रम राखेपछि जिल्ला प्रशासनले कार्यक्रम एक दिन अघि वा पछि सार्न अनुरोध गरेको थियो । तर दुवै पक्षले अनुरोध नमान्दा भिडन्त भयो। प्रतिवेदनअनुसार फोरमको कार्यक्रममा सहभागी केही कार्यकर्ताले माओवादीले बनाएको मञ्च तोडफोड गरे। यसक्रममा नगरपालिका कार्यालय नजिकै हवाई फायर हुँदा माओवादी कार्यकर्ताहरू भागे।
भागदौडका क्रममा फोरमका कार्यकर्ताबाट पूर्वतयारीसहित गोली चलाइए। मानवअधिकार आयोगको प्रतिवेदनले फोरम कार्यकर्ताहरूले माओवादी कार्यकर्तालाई नियन्त्रणमा लिएर अमानवीय र क्रूर तरिकाले हत्या गरेको देखाएको छ।
मारिएका २७ मध्ये ६ जनाको शव घटनास्थलमै फेला परे, १२ जनाको शव करिब ६ किलोमिटर टाढा भेटियो र बाँकी शव वरपर थिए। धेरैको संवेदनशील अंगमा चोट पुगेको थियो। कतिपय शव जलाइएका र मरेपछि समेत बुद्धिमाई मन्दिर वरपर घुमाइएका थिए।
घटनापछि माओवादी कार्यकर्ताको शव काठमाडौं लगेर शल्यपरीक्षण गरिएको थियो। पीडितहरूले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा घटनामा संलग्नको नामसहित जाहेरी दिएका भए पनि अनुसन्धान अघि बढेन। मानवअधिकार आयोगले स्थलगत अध्ययनपछि मधेशी जनअधिकार फोरमका कार्यकर्तालाई दोषी ठहर गरेको छ।
आयोगले भनेको छ ‘फोरमका कार्यकर्ताबाट मानिसको बाँच्न पाउने अधिकारको हनन् भएको छ। आफ्नो नियन्त्रणमा रहेका व्यक्तिको ज्यान मार्नु राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको उल्लङ्घन हो।’
