मधेस प्रदेशमा तीन महिनामा एक सय ८३ महिला हिंसाका घटना
सिमराः मधेस प्रदेशमा पछिल्लो तीन महिनामा महिला हिंसाका घटनाहरूमा वृद्धि भएको पाइएको छ । सामाजिक क्षेत्रमा लामो समयदेखि कार्यरत संस्था महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) मधेस प्रदेशले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा कुल एक सय ८३ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन् ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यी घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाले ओगटेको छ । जसमा एक सय ४१ (७७.०५ प्रतिशत) महिलाहरू आफ्नै घरभित्र पीडित भएका छन् । यसबाहेक २६ वटा सामाजिक हिंसा, आठ वटा यौन हिंसा, पाँच वटा हत्या, दुई वटा साइबर अपराध र एक अन्य हिंसाका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् ।
ओरेकले नियमित रूपमा महिला हिंसासम्बन्धी तथ्यांक संकलन र विश्लेषण गर्दै आएको सन्दर्भमा यस पटकको तथ्यांक धनुषा, महोत्तरी र सर्लाही जिल्लाका प्राथमिक स्रोतहरूबाट संकलन गरिएको हो । कुल एक सय ८३ घटनामध्ये एक सय ७८ घटनाहरू सिधै महिला, युवा तथा किशोरी समूहहरूबाट संकलन गरिएको थियो भने पाँच वटा घटनाहरू स्थानीय पत्रपत्रिकाबाट लिइएका हुन् ।
तथ्यांक अनुसार अधिकांश हिंसा घरभित्रै र परिवारकै सदस्यहरूबाट हुने गरेको छ । जसले गर्दा महिलाहरूको सुरक्षाको आधारभूत थलो नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ ।
हिंसाको स्वरूपसँगै महिला र बालबालिकाको कानुनी अधिकारको अवस्था पनि दयनीय रहेको पाइएको छ । संकलित तथ्यांकअनुसार एक सय ८३ मध्ये एक सय सात जना महिला नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित छन् भने ९२ जना महिलाको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूका सन्तानमा समेत परेको छ । यसैगरी ३९ जना बालबालिका जन्मदर्ताको अधिकारबाट टाढा रहेका छन् भने १७ जना महिलाहरू आधारभूत पोषण तथा खानपानको सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
मधेसमा विवाहपछि मात्रै नागरिकता बनाउने गलत सामाजिक प्रचलनका कारण हिंसा प्रभावित महिलाहरू कानुनी पहिचानबाट वञ्चित हुने र त्यसले गर्दा उनीहरूका आश्रित बच्चाहरूले शिक्षा, स्वास्थ्य र पोषण जस्ता अत्यावश्यक सेवा सुविधा नपाउने गम्भीर समस्या देखिएको छ ।
मधेसमा महिला हिंसा पछाडि दाइजो कम हुनु, परिवारको दबाबमा गरिने विवाह, छोरी जन्माउनु र सौन्दर्यप्रतिको पूर्वाग्रह जस्ता सांस्कृतिक एवम् परम्परागत कारणहरू प्रमुख रहेको देखिएको छ । यस्ता पुरातनवादी सोच र कुसंस्कारका कारण महिलाहरूले शारीरिक मात्र नभई मानसिक र सामाजिक रूपमा समेत प्रताडना खेप्नु परिरहेको छ ।
ओरेकको यो प्रतिवेदनले मधेस प्रदेशमा महिला अधिकार र सुरक्षाका लागि सरकारी तथा गैरसरकारी निकायहरूले अझै प्रभावकारी कदम चाल्नुपर्ने आवश्यकतालाई प्रस्ट पारेको छ ।
