व्यवसायी आफैंले छाडे सिमराको सटर, उपमहानगरले ताला लगाउने
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २ स्थित मुख्य बजारको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरमा लामो समयदेखि व्यवसाय गर्दै आएका व्यवसायीले शुक्रबार सटर खाली गरेका छन् । मुख्य बजारबाट नगर अस्पतालतर्फ जाने बाटोको उत्तर र रामजानकी मन्दिरको दक्षिणतर्फका सात वटा सटर ब्यवसायी आफैंले खाली गरेका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले पछिल्लो पटक बैशाख १६ गते सूचना जारी गर्दै तीन दिनभित्र सटर खाली गर्न आग्रह गरेको थियो । बैशाख १८ गतेभित्र सटर खाली नगरे सामान जफत गर्ने चेतावनीसहितको सूचना जारी गरेपछि व्यवसायी आफैंले सटर खाली गर्न थालेका हुन् ।
सटर खाली गराउन उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदीसहित नगर प्रहरी, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीको टोली पुगेको थियो । व्यवसायी आफैंले सटर खाली गर्न थालेपछि सुरक्षादस्तासहित पुगेको टोलीले व्यवसायीलाई सटर खाली गर्नका लागि समय दिएको छ ।
साविक पिपरा सिमरा गाविस वडा नं. २ को कित्ता नं. ८३२ मा रहेको जग्गामा बनेका उक्त सात वटा सटरमा मेडिकल, रेडिमेड कपडा, सैलुन संचालनमा रहेका थिए । उनीहरुले लामो समयदेखि उक्त सटरमा व्यवसाय गर्दै आएका थिए ।
सटर हटाउने उपमहानगरपालिकाको निर्णयविरुद्ध उच्च अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गर्न अस्विकार गरेपछि व्यवसायी सटर छाड्न बाध्य भएका हुन् । बैशाख ११ गते उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश जगतबहादुर थापा र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले अघिल्लो अल्पकालिन अन्तरिम आदेश खारेज गरेपछि उपमहानगरपालिकालाई सटर खाली गराउन बाटो खुलेको हो ।
सटर खाली गराउन यसअघि चैत २६ गते जारी गरेको सूचनामा उच्च अदालतको अल्पकालिन अन्तरिम आदेश बाधक बनेको थियो । उपमहानगरले बैशाख ६ गतेभित्र सटर खाली गर्न जारी गरेको उर्दीविरुद्ध व्यवसायी बिमला अधिकारीले बैशाख ३ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेकी थिईन् ।
अधिकारीले दायर गरेको उक्त रिटमा बैशाख ४ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश पूर्णेश्वरप्रसाद उपाध्यायको एकल इजलाशले कारण देखाउ र अल्पकालिन अन्तरिम आदेश जारी गर्दै पेशी तोकेपछि उपमहानगरपालिका पछि हटेको थियो । सोही रिटको बैशाख ११ गतेको पेशीले अन्तरिम आदेश दिन अस्विकार गर्दै जेठ ४ गतेका लागि अर्को पेशी तोकेपछि उपमहानगरपालिकाले सटर खाली गराएको हो ।
अदालतको जेठ ४ गतेको पेशीको निर्णय नआउँदासम्म उपमहानगरपालिकाको कार्यालयले ताला लगाउने र उक्त पेशीको निर्णयअनुसार अघि बढिने प्रशासकीय अधिकृत सुवेदीले इशिलालेखलाई जानकारी दिए । जेठ ४ गतेको निर्णय पर्खन अनुरोध गरिरहेका व्यवसायीसँग समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै सुवेदीले सटर खाली गराउन सहजीकरण गरेका थिए ।
