मधेसमा वित्तीय सुशासन कायम गर्न प्रदेश सरकारद्धारा खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०८३ जारी
सिमराः मधेस प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्ने उद्देश्यले ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका २०८३’ जारी गरेको छ। सरकारी कोषको फजुल खर्च र दुरुपयोग रोक्दै प्रदेशको बजेटलाई नतिजामुखी बनाउन सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो।
अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईले विगतमा देखिएका आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न निर्देशिका ल्याइएको बताए । उनका अनुसार अब मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी जिन्सी सामानको अनिवार्य रूपमा भरपाई गर्नुपर्नेछ। पदावधि सकिएपछि वा सरुवा हुँदा ती सामान स्टोरमा बुझाएपछि मात्र बरबुझारथ हुनेछ।
यसैगरी भ्रमण भत्तामासमेत सीमा तोकिएको छ। अब प्रदेशभित्र एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता पाइनेछ भने मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्र भत्ता पाउनेछन्।
सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग रोक्न कानुनले तोकेका सचिव र सोसरहका पदाधिकारीलाई मात्र सवारी सुविधा दिइने र दरबन्दीभन्दा बढी रहेका गाडी आवश्यकता अनुसार अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।
यसैगरी भवन र हल उपलब्ध छँदाछँदै होटलमा सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र नियमित बैठक गर्न पूर्ण रूपमा रोक लगाउँदै सरकारी कार्यालयकै सभा हल प्रयोग गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकामा गरिएको छ। आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेश्की दिने प्रवृत्ति रोकिएको छ भने तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित असुल गरिनेछ।
स्रोत सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्न पनि रोक लगाइएको छ। यी सुधारका कदमहरूबाट प्रदेशमा वित्तीय सुशासन संस्थागत भई नतिजामुखी विकास प्रशासनको आधार बलियो हुने अर्थ मन्त्री भट्टराईले विश्वास व्यक्त गरेका छन् ।
