बाराका १३ स्थानीय तहले ल्याए बजेट, तीन पालिका आन्तरिक छलफलमा
शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार र रोजगारी सृजनामा प्राथमिकता
सिमराः आर्थिक वर्ष २०८२/०८३ का लागि बाराका अधिकांश स्थानीय तहले आफ्नो नीति, कार्यक्रम र बजेट सार्वजनिक गर्दा तीन पालिका बजेटको आन्तरिक तयारीमा छन् । जिल्लाका १६ वटा स्थानीय तहमध्ये १३ पालिकाले गाउँसभा वा नगरसभा सम्पन्न गर्दै नयाँ आर्थिक वर्षको लागि बजेट ल्याएका छन्। बाँकी तीन पालिकाले भने आन्तरिक छलफलमा छन् ।
बारामा दुई उपमहानगरपालिका, पाँच नगरपालिका र ९ गाउँपालिका छन्। यीमध्ये कलैया उपमहानगरपालिका, महागढीमाई, पचरौता, सिम्रौनगढ, कोल्हबी नगरपालिका र आठ गाउँपालिकाले गाउँसभा सम्पन्न गर्दै बजेट पारित गरेका छन्।
बजेट सार्वजनिक गरेका पालिकाहरूको प्राथमिकता शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र सामाजिक सुरक्षामा केन्द्रित देखिन्छ। संघीय र प्रदेश सरकारको अनुदान तथा आन्तरिक स्रोतबाट जुटाइने रकमलाई समायोजन गर्दै सबै पालिकाले पारदर्शी, उत्तरदायी र नागरिकमुखी सेवा प्रवाहलाई उद्देश्य बनाएर योजना अघि सारेका छन्। बजेटमार्फत सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने, सुशासन कायम गर्ने, जनताको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने र स्थानीय आवश्यकता अनुसार विकास योजना निर्माण गर्ने अभिप्राय राखिएको छ।
कलैया उपमहानगरको १ अर्ब ७२ करोड बजेट
कलैया उपमहानगरपालिकाले जिल्लामै सबैभन्दा ठूलो बजेट प्रस्तुत गरेको छ। उपमहानगरले १ अर्ब ७२ करोड ७३ लाख ८७ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको हो। नगर प्रमुख विनोद साहले नगरलाई ‘शैक्षिक, प्रशासनिक, पर्यटन र पूर्वाधारमा आधारित समृद्ध नगर’ बनाउने लक्ष्यसहित नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए । नगरपालिकाले हरित शहर अवधारणासहित मानवता मार्ग र कलैया हाट क्षेत्र पुनर्निर्माणमा लगानी गर्ने योजना अघि सारेको छ। नगर उपप्रमुख रौशन परवीनले बजेट प्रस्तुत गरेकी थिइन्।
नगरपालिकाहरूको बजेट योजना
पचरौता नगरपालिकाले ६५ करोड ३१ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार विकास र सामाजिक सुरक्षा यस वर्षका कार्यक्रमको मुख्य आधार बनाइएको छ।
महागढीमाई नगरपालिकाले ८१ करोड ५८ लाखको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। नगर प्रमुख उपेन्द्र यादवले शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, कृषि, पर्यटन, वातावरण, सांस्कृतिक संरक्षण र रोजगारी सिर्जना प्राथमिकतामा राखेका छन् ।
सिम्रौनगढ नगरपालिकाले ६७ करोड ७१ लाख ३१ हजार ५८ रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। संघीय र प्रदेश सरकारबाट प्राप्त हुने अनुदान र आन्तरिक स्रोतको संयोजनबाट कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिने जनाइएको छ।
कोल्हबी नगरपालिकाले ७९ करोड २३ लाखको बजेट प्रस्तुत गरेको छ। नगर प्रमुख रामप्रसाद चौधरीले रोजगारी वृद्धि, गुणस्तरीय शिक्षा–स्वास्थ्य र सामाजिक रुपान्तरणलाई मुख्य रणनीतिको रूपमा अघि सारेका छन्।
निजगढ नगरपालिकाको भने बजेट आउन बाँकी छ। नगरसभा असार ९ र १० गतेका लागि तय गरिएको भए पनि स्थगित गरिएको छ। नयाँ मिति पछि जानकारी गराउने नगर प्रमुख सुरथ पुरीले जनाएका छन्।
गाउँपालिकाहरूको साझा दृष्टिकोण
बाराका नौ गाउँपालिकामध्ये आठले बजेट ल्याइसकेका छन्। ती पालिकाहरूले कृषि, शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, रोजगारी सिर्जना र पारदर्शी शासनमा ध्यान केन्द्रित गरेका छन्।
परवानीपुर गाउँपालिकाले ३४ करोड ३४ लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउँदै समावेशी विकास र पूर्वाधार निर्माणमा प्राथमिकता दिइएको छ।
प्रसौनी गाउँपालिकाले ४१ करोड १ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अध्यक्ष विनोद जयसवालले कृषिमा आधुनिकीकरण, सामाजिक सुरक्षा र महिला–युवा लक्षित कार्यक्रमहरू अघि सारेका छन्।
देवताल गाउँपालिकाले ३८ करोड ८५ लाख ७९ हजारको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष उदय यादवले नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सृजनामा जोड दिएका छन्।
आदर्श कोतवाल गाउँपालिकाले ४५ करोड ५३ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। गाउँपालिका अध्यक्ष जवाहर प्रसादले पारदर्शिता, उत्तरदायित्व र दिगो विकासलाई केन्द्रमा राखेर बजेट बनाइएको बताएका छन्।
फेटा गाउँपालिकाले ४० करोड ९ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अध्यक्ष रुस्तम अंसारीले डिजिटल शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र कृषिमा अनुदान योजना ल्याउने बताएका छन्।
बिश्रामपुर गाउँपालिकाले ३२ करोड १० लाख रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। गापा अध्यक्ष जुल्फकार अली भुट्टोले समावेशी र दिगो विकासलाई प्राथमिकता दिइएको बताएका छन्।
करैयामाई गाउँपालिकाले ४३ करोड ७२ लाख ९८ हजार रुपैयाँको बजेट सार्वजनिक गरेको छ। शिक्षा, स्वास्थ्य, पूर्वाधार, कृषि र सामाजिक सुरक्षामा विशेष योजना अघि सारिएको छ।
बारागढी गाउँपालिकाले ४१ करोड ९० लाख ६१ हजार रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ। अध्यक्ष अशोक कुमार जयसवालको नेतृत्वमा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो।
तीन पालिकाको बजेट आउन बाँकी
हालसम्म जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, निजगढ नगरपालिका र सुवर्ण गाउँपालिकाले आगामी आर्थिक वर्षका लागि बजेट सार्वजनिक गरेका छैनन्।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले असार ९ गते नगरसभा बोलाएको भए पनि प्रस्ताव नभएको भन्दै नगर प्रमुख राजन पौडेलले असार १८ गतेका लागि दोस्रो बैठक बोलाएका छन् ।
निजगढ नगरपालिकाको सभा स्थगित गरिएको छ। असार ९ र १० गतेका लागि बोलाइएको सभा स्थगित भएको हो । नयाँ मिति पछि सूचित गरिने जनाएको छ।
सुवर्ण गाउँपालिकाको गाउँसभा असार १६ गते बस्ने कार्यक्रम रहेको छ।
समयमै बजेट नल्याए के हुन्छ ?
स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन र अन्तर सरकार वित्त व्यवस्थापन ऐनमा भएको व्यवस्थाअनुसार हरेक वर्ष असार १० गतेभित्र पालिकाहरुले आर्थिक वर्षको राजस्व र व्यय (बजेट) को अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगर सभामा पेश गर्नुपर्छ । बजेटमाथि कार्यतालिका बनाई १५ दिनभित्र सभाले बजेट पारित गर्न वा सुझावसहित कार्यपालिकामा पठाउन सक्नेछ । सुझावसहित प्राप्त भएको बजेटमाथि कार्यपालिकाले पुनःविचार गरी आवश्यक परिमार्जनसहित वा परिमार्जन गर्नुपर्ने नदेखिएमा कारणसहित सभामा पाँच दिनभित्र पुनः पेश गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी पेश भएको बजेट असार मसान्तभित्र पारित गरिसक्नुपर्ने कानुनमा व्यवस्था छ ।
पालिकाहरुले बजेट जारी गर्न नसके पनि ‘कानुनको उल्लंघन’ बाहेक तत्कालको लागि प्रत्यक्ष असर भने पर्दैन । किनकी असार मसान्तसम्म चालु आर्थिक वर्षको बजेटले नै काम गर्छ । तर, त्यो अवधिमा पनि बजेट पेश गरेर गाउँ वा नगर सभाबाट पारित गर्न नसके साउन १ गते ‘बजेट होलिडे’को अवस्था सृजना हुनेछ । पालिकाका खाता संचालनमा संघीय सरकारले स्वतः रोक लगाउनेछ ।
पालिकाहरुको बजेटको समग्र पाटोको बारेमा प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले मूल्याँकन गर्छ । बजेट जारी गर्न नसक्ने पालिकाहरुलाई संघीय सरकारले प्रदान गर्ने समपुरक अनुदानको बजेटको निश्चित हिस्सा स्वतः कटौती हुन्छ । ‘विगतका वर्षहरुमा पनि धेरै पालिकाहरुले पाउने संघीय सरकारको अनुदानको बजेटको निश्चित हिस्सा कटौती भएको थियो ।
