जीतपुरसिमरा शैक्षिक सत्रः संघीय सरकारलाई काउन्टर कि गुणस्तर चिन्ता ?
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले यस वर्षको शैक्षिक सत्र बैशाख ७ गते देखिनै सुरु गर्ने निर्णय गरेसंगै यसको चौतर्फी बहस सुरु भएको छ । संघीय मन्त्रीपरिषद्को निर्णय भन्दा फरक मिति तोकेर नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न सामुदायिक तथा निजी विद्यालयलाई पत्राचार गरेसँगै बहस चुलिएको हो ।
मन्त्रीपरिषद्को चैत २२ गते बसेको बैठकले बैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियान र बैशाख २१ गतेदेखि कक्षा सुरु गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णय देशभर एकसाथ कार्यान्यवनमा ल्याउन शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय अन्तर्गत रहेको शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रले चैत २६ गते स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिसकेको छ ।
तर जीतपुरसिमराले मन्त्रीपरिषद्को निर्णयबाट शैक्षिक गुणस्तरमा ह्रास आउन सक्ने भन्दै बैशाख ७ गतेदेखि भर्ना अभियान र बैशाख १४ गतेदेखि पठनपाठन सुरु गर्न आफू मातहतका विद्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । उक्त निर्देशन दिँदै गर्दा उपमहानगरपालिकाले शुक्रबार पनि अन्य दिन सरह पूरा समय पढाउन भनेको छ ।
नगर प्रमुख स्तरीय निर्णयअनुसार जारी गरिएको पत्रमा नगर प्रमुख राजन पौडेलले आफैले हस्ताक्षर गरेका छन् । उनले नेपालको संविधानले दिएको अधिकारलाई टेकेर नगर भित्रका विद्यालयलाई निर्देशन दिएका हुन् । संविधानले आधारभूत तथा माध्यमिक तहका विद्यालयको अधिकार स्थानीय तहलाई दिएको छ ।
तर उपमहानगरपालिकाको शिक्षा महाशाखाका प्रमुख शिवजी प्रसादले बैशाख १५ देखि भर्ना अभियान सुरु गर्ने भनी पत्राचार गरेको भोलीपल्टै नगर प्रमुखले आफ्नो हस्ताक्षरमा अर्को पत्र किन जारी गरे? शिक्षा महाशाखा प्रमुखले सामुदायिक र निजी विद्यालयलाई सम्बोधन गर्दै बैशाख ३ गते लेखेको पत्रमा बैशाख १५ गतेदेखि भर्ना अभियानमा लाग्न भनिएको थियो । तर भोलिपल्टै अर्थात बैशाख ४ गते नगर प्रमुखले अर्को पत्र जारी गरेपछि बहस सुरु भएको हो ।
नगर प्रमुख पौडेलले भने सरोकारवालासँगको छलफल, अभिभावकको माग र जनप्रतिनिधिको चाहना अनुसार भर्ना अभियान अगाडि सारिएको बताएका छन् । पत्र जारी गर्नुअघि पौडेलले नगर शिक्षा समितिका केही जनप्रतिनिधि, शिक्षा महाशाखा प्रमुख, प्रध्यानाध्यापकसँग छलफल गरेका थिए । उनले संघीय सरकारको निर्णयविरुद्ध भन्दा पनि स्थानीय अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर बैशाख ७ गतेदेखि शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पत्राचार गरिएको बताए ।
त्यसोत देशका अन्य केही स्थानीय तहले पनि संघीय सरकारको निर्णय अव्यवहारिक देखिएको भन्दै आफू अनुकुल शैक्षिक सत्र सुरु गर्न पत्राचार गरिरहेका छन् । आइतबारसहित सातामा दुई दिन बिदा हुँदा कक्षा सञ्चालनमा पर्ने असरलाई मध्यनजर गरेर स्थानीय तहहरुले शैक्षिक सत्रका सम्बन्धमा आफू अनुकुल निर्णय गरेको जीतपुरसिमराका नगर प्रमुख पौडेलले बताए ।
संघीय सरकारको निर्णय एकातिर हुँदाहुँदै नगर प्रमुखको हस्ताक्षरसहितको अर्को पत्र आएपछि नगरका विद्यालयका शिक्षक तथा सञ्चालक अन्यौलमा परेका छन् । केही निजी विद्यालयका सञ्चालकले उपमहानगरको उक्त निर्णयलाई स्वागत गरेका छन् भने केहीले देशभर एकरुपता ल्याउन संघीय सरकारले गरेको निर्णयविरुद्ध स्थानीय सरकार जान नहुने तर्क गरिरहेका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले हालै सार्वजनिक गरेको कक्षा ८ परीक्षाको नतिजाले पनि स्थानीय स्तरमा चर्चा र चासो बढाईरहेको अवस्था छ । पछिल्लो नतिजाले सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक स्तरको अवस्था उदांगो पारेको छ । उक्त नतिजालाई लिएर उपमहानगरले शिक्षामा गर्दै आएको लगानीको सन्तोषजनक प्रतिफल नआएको भन्दै चर्को टिप्पणी भईरहेको छ ।
उपमहानगरपालिकाले गत आर्थिक वर्षमा मात्रै झण्डै १६ करोड रकम शिक्षाका लागि खर्च गरेको छ । चालु आर्थिक वर्षका लागि पनि सोही हाराहारीमा रकम विनियोजन गरिएको छ । तर शैक्षिक स्तर भने वर्षेनी खस्कँदो छ ।
दुई वर्षअघि गरिएको १६ दिने सर्वेक्षणले आधारभूत तहको अवस्था अत्यन्तै नाजुक देखाएको थियो । उक्त सर्वेक्षणको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्ने कार्यक्रममा नगर प्रमुख पौडेलले शैक्षिक स्तर हेर्दा रुन मन लाग्ने बताएका थिए । त्यतिबेला उनले शिक्षाको अवस्था सुधार गरिने दावी समेत गरेका थिए ।
तर त्यसको झण्डै दुई वर्षपछि सम्पन्न कक्षा आठको नतिजाले फेरी पनि रुन मन लाग्ने अवस्था नै सिर्जना गरेको देखिन्छ । २९ सामुदायिक विद्यालयमध्ये २५ सामुदायिक विद्यालयको ग्रेड वृद्धि नतिजा ५० प्रतिशत भन्दा कम छ । चार वटा विद्यालयको नतिजा शून्य छ । उक्त परिक्षामा सबै निजी विद्यालयको नतिजा राम्रो छ ।
सामुदायिक विद्यालयको नतिजाले शिक्षा क्षेत्रमा गम्भीरताका साथ लाग्न जनप्रतिनिधिमाथि दवाव बढिरहेको छ । सामुदायिक विद्यालयको शैक्षिक अवस्था सुधार नभएकै कारण अभिभावकले आफ्ना सन्तानलाई चर्को शुल्क तिरेर निजी विद्यालयमा पढाउन बाध्य छन् ।
