जीतपुरसिमराको बजेट: मालपोत र नापी सेवा नगरबाटै, ग्रामिण भेगमा साझा बस
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाले आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि कुल एक अर्ब ८७ करोड रुपैयाँको वार्षिक बजेट प्रस्तुत गरेको छ । उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १४औं अधिवेशनको दोस्रो बैठकमा उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीले बजेट प्रस्तुत गरेका हुन् ।
उपमहानगरले आगामी वर्षका लागि चालु आर्थिक वर्ष भन्दा ६.९५ प्रतिशत कम बजेट ल्याएको छ । चालु आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा उपमहानगरले दुई अर्व एक करोड बजेट विनियोजन गरेको थियो ।
आगामी बजेटमा आन्तरिक प्रणाली सुधार, कृषि आधुनिकीकरण, प्रविधिमैत्री सामाजिक विकास र वडास्तर सम्मको डिजिटल सुशासनलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखेको उपप्रमुख अधिकारीको भनाई छ । नगर प्रमुख राजन पौडेलद्धारा जेठ २४ गते प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा आधारित रहेर उपप्रमुखले बजेट विनियोजन गरेका हुन् ।
प्रस्तुत बजेटमध्ये २४ वटै वडाहरूको वडागत बाँडफाँडका लागि २२ करोड १६ लाख रुपैयाँ बजेट सिलिङ्ग निर्धारण गरिएको छ । वित्तीय स्रोत व्यवस्थापनका लागि संघीय सरकारबाट ७९ करोड ९ लाख र मधेश प्रदेश सरकारबाट पाँच करोड ६२ लाख ५० हजार प्राप्त हुने अनुमान छ ।
आन्तरिक स्रोतबाट २५ करोड ८७ लाख २७ हजार ६ सय ३० संकलन हुने र राजस्व बाँडफाँडबाट ४१ करोड ४७ लाख ५६ हजार प्राप्त हुने अपेक्षा गरिएको छ । विनियोजित बजेटमा अपुग हुने ३४ करोड ९३ लाख ६६ हजार तीन सय ७० रुपैयाँ मौज्दातबाट व्यहोरिने भएको छ ।
सशर्त अनुदानतर्फ ५२ करोड ९९ लाख, विशेष अनुदानतर्फ एक करोड ६१ लाख र समपूरक अनुदानतर्फ दुई करोड २३ लाख आय अनुमान गरिएको छ ।
करको दायरा बढाउन र नागरिकलाई सहुलियत दिन उपमहानगरले नयाँ कर नीति घोषणा गरेको छ । जुन २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू हुनेछ । अबदेखि एक करोडभन्दा कम पूँजी भएका व्यवसायहरूको दर्ता तथा नवीकरण वडा कार्यालयबाटै हुने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
करदाताले सम्पति कर संकलन कार्यविधि २०८३ अनुसार आफ्नो सम्पत्तिको स्वघोषणा गरी वडाबाटै कर तिर्न सक्नेछन् । ६० प्रतिशतभन्दा बढी स्थानीय मजदुर राख्ने उद्योगलाई सम्पति करमा २५ प्रतिशत छुट र वडा नं. ५, ६, ११, १३, २० र २४ का ग्रामीण क्षेत्रमा सञ्चालित व्यवसायलाई व्यवसाय करमा ५० प्रतिशत छुट दिइनेछ । बढाबढ प्रक्रियाबाट संकलन हुने करहरू अब डिजिटल प्रणाली अर्थात् विद्युतीय ठेक्का प्रक्रियामार्फत पारदर्शी रूपमा लगाइने व्यवस्था मिलाइएको छ ।
कृषिलाई गरिबी निवारण र खाद्य सुरक्षाको मुख्य आधार बनाउन यान्त्रीकरणमा जोड दिँदै विभिन्न नयाँ कार्यक्रम ल्याइएको छ । कृषिमा व्यवसायीकरण ल्याउन ‘महिला कृषि स्वयंसेविका कार्यक्रम’ का लागि ३० लाख विनियोजन गरिएको छ भने परम्परागत हाटबजारलाई प्रविधिमा ढाल्न ‘ई–एग्रीकल्चर एप’ सञ्चालन गर्न र प्रत्येक वडामा ‘मोबाइल भेटेरिनरी सेवा’ पुर्याउन २०-२० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
यसैगरी तरकारी पकेट क्षेत्र र ‘मिल्कसिटी’ को अवधारणालाई अघि बढाउने घोषणा गरिएको छ भने अमलेखगञ्जलाई होमस्टे सहितको पर्यटकीय हब तथा सिद्धबाबा हाइकिङ ट्रयाकको स्तरोन्नतिका लागि आवश्यक बजेट व्यवस्था गरिएको छ । ऐतिहासिक कर्मकुमारी धाराको संरक्षण तथा पुननिर्माणका लागि २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सामाजिक र शैक्षिक रूपान्तरणतर्फ विद्यालयहरूलाई सूचना प्रविधिमैत्री बनाउन स्मार्टबोर्ड जडानका लागि एक करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । नेरामावि सिमरा र बकुलियामा विज्ञान संकाय पढ्ने विद्यार्थीलाई दिँदै आएको छात्रवृत्ति र सामुदायिक विद्यालयका कक्षा एकदेखि पाँच सम्मका विद्यार्थीलाई निःशुल्क पोसाक वितरणलाई निरन्तरता दिइनेछ ।
स्वास्थ्य क्षेत्रमा १५ शैयाको जीतपुरसिमरा नगर अस्पतालको भवन निर्माण यसै वर्ष सम्पन्न गरी सामान्य अपरेसन सेवा सुरु गरिने तयारी गरिएको छ । खेलकुद र वडा सशक्तीकरणतर्फ सिमरा रंगशालामा निर्माणाधीन बहुउद्देश्यीय कभर्ड हल सम्पन्न गर्न, जीतपुरसिमरा गोल्डकप, विद्यालय तहमा ग्रासरुट कार्यक्रम र हरेक वडालाई बालमैत्री, महिलामैत्री र वातावरणमैत्री बनाउन प्रतिवडा ६ लाखका दरले कुल एक करोड ४४ लाख छुट्याइएको छ ।
भौतिक पूर्वाधार र वातावरणीय विकासका लागि ग्रामीण जनताको पहुँच पुर्याउन साझा यातायातसँग सहकार्य गरी दुई वटा साझा बस सञ्चालन गरिनेछ भने सडक सुरक्षा र दुर्घटना न्यूनीकरणका लागि मुख्य सडक खण्डहरूमा सिसिटिभी क्यामेरा जडान गरिनेछ । प्रत्येक घरलाई डिजिटल प्रणालीमा जोड्न एक करोड ९२ लाख छुट्याइएको छ । यो कार्यक्रम चालु आर्थिक वर्ष वडा नं. २ मा गरिएको थियो । उक्त कार्यक्रममा मार्गको नामाकरणलाई लिएर विवाद भईरहेको छ ।
प्राकृतिक विपद् नियन्त्रण, बकुलिया खानेपानी, कृषि सिँचाइलाई प्राथमिकता, कृषीयोग्य जमिन प्लटिङमा नियमन, प्लास्टिकमुक्त नगर, वृक्षरोपणजस्ता कार्यक्रमलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जको सहकार्यमा पथलैयामा जंगली जनावरका लागि ‘होल्डिङ सेन्टर’ बनाउन २० लाख विनियोजन गरिएको छ ।
सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गाधनी पुर्जा वितरण गर्न भूमि समस्या समाधान आयोग बारासँग पहल गर्दै प्रत्येक वडामा सशर्त कार्यक्रमका रूपमा दुई लाखका दरले कुल ४८ लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । डिजिटल सुशासन र प्रशासनिक सुधार अन्तर्गत नागरिकको सहजताका लागि नापी र मालपोत कार्यालयबाट प्रदान हुँदै आएका भूमि सम्बन्धी सेवाहरू आगामी आवको सुरुवातदेखि नै उपमहानगरपालिकाबाटै उपलब्ध गराइनेछ । कर्मचारीहरूलाई सेवा प्रवाहप्रति थप जवाफदेही र चुस्त बनाउन संघीय सरकारको नयाँ तलबमानमा १० प्रतिशत कार्यसम्पादनमा आधारित प्रोत्साहन भत्ता सूचक बनाएर लागू गरिनेछ ।
नगरको यथार्थ विवरण संकलनका लागि डिजिटल प्रोफाइल तयार पार्न प्रत्येक वडामा पाँच लाखका दरले कुल एक करोड २० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । ठेक्कापट्टा तथा बोलपत्रका सम्पूर्ण कार्यहरू दोस्रो त्रैमासिकभित्रै सम्पन्न गरी विकास निर्माणका कार्यलाई गति दिने र कर्मचारी संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा जवाफदेही बनाउने प्रतिवद्धता समेत उपप्रमुख अधिकारीद्धारा प्रस्तुत बजेटमा उल्लेख छ ।
