अदालतको फैसलापछि सिमराका सटरमा उपमहानगरले राख्यो औषधि, व्यवसायीले बुझाए चाबी
सिमरा: जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका २ स्थित मुख्य बजारको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सटरहरूमा उपमहानगरपालिकाले औषधि भण्डारण गरेको छ । उच्च अदालत वीरगन्जको फैसलापछि शनिबार अपराह्न व्यवसायीहरूसँगको सहमतिमा उपमहानगरपालिकाले उक्त सटरहरूमा औषधि भण्डारण गरेको हो ।
यसअघि बिहान भने औषधि भण्डारण गर्ने विषयलाई लिएर उपमहानगरपालिको टोली र व्यवसायीहरूबीच केही समय तनावको स्थिति सिर्जना भएको थियो । आगामी सोमबार अदालतको पूर्ण पाठ (अन्तिम फैसला) आउन बाँकी रहेको र उक्त फैसलाको विस्तृत विवरण आएपछि सोहीबमोजिम थप अघि बढ्ने समझदारी बनेपछि बिहान बाधक बनेका व्यवसायीहरू दिउँसो औषधि भण्डारण गर्न सहमत भएका हुन् ।
सहमतिपछि व्यवसायीले सटरको चाबी जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ र वडाध्यक्ष श्रेष्ठले नगर प्रहरीलाई हस्तान्तरण गरेका थिए । उपमहानगरपालिकाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय बारालाई समेत पत्र लेख्दै उक्त सटरहरूमा औषधि भण्डारण गर्न लागेको जानकारी गराइसकेको छ ।
यसअघि शुक्रबार अदालतले व्यवसायीको दाबी नपुग्ने फैसला गरेपछि शनिबार बिहान उपमहानगरपालिकाको टोली सटरहरूमा लगाइएको ताला काटेर औषधि भण्डारण गर्न पुगेको थियो । तर आफूहरूलाई पूर्वजानकारी नदिई ताला काटेको भन्दै व्यवसायीहरूले विरोध जनाएका थिए । सो क्रममा व्यवसायी, उपमहानगरपालिकाका कर्मचारी तथा नगर प्रहरीबीच तनाव स्थिति उत्पन्न भएको थियो ।
सटरमा औषधि भण्डारण गर्ने काममा रोक नलगाउन भन्दै उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेल आफैं पुगेका थिए । उनीसँगै उपमहानगरपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रमेश सुवेदी लगायतको टोली पनि व्यवसायीहरूसँगको छलफल र सहजीकरणका लागि खटिएको थियो ।
सटर खाली गराउने उपमहानगरको निर्णयविरुद्ध परेको रिटमा उच्च अदालत वीरगन्जका न्यायाधीश हरिप्रसाद पौडेल र निर्मला पौडेल भट्टराईको संयुक्त इजलासले शुक्रबार मात्रै व्यवसायीहरूको दाबी नपुग्ने फैसला सुनाएको थियो । अदालतको फैसलासँगै उक्त सटरहरु उपमहानगरपालिकाको मातहत आएको हो ।
साविक पिपरा सिमरा गाविस वडा नं. २ को कित्ता नं. ८३२ मा रहेको सार्वजनिक जग्गामा बनेका सात वटा सटरहरूको विवाद लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । मुख्य बजारबाट नगर अस्पतालतर्फ जाने बाटोको उत्तर र रामजानकी मन्दिरको दक्षिणतर्फ रहेका ती सटरहरूमा मेडिकल, रेडीमेड कपडा, सैलुन लगायतका व्यवसाय सञ्चालनमा थिए ।
उपमहानगरपालिकाले सार्वजनिक जग्गा खाली गराउने निर्णय गरेपछि व्यवसायी विमला अधिकारीसहित ६ जनाले गत वैशाख ३ गते उच्च अदालत वीरगन्जमा रिट दायर गरेका थिए । वैशाख ११ गते उच्च अदालतका न्यायाधीश जगतबहादुर थापा र निर्मला शाक्यको संयुक्त इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश खारेज गरिदिएपछि उपमहानगरपालिकालाई सटर खाली गराउने कानुनी बाटो खुलेको थियो ।
अदालतको सोही आदेशलाई टेक्दै उपमहानगरपालिकाले वैशाख १६ गते तीन दिने सूचना जारी गरेपछि व्यवसायीहरू आफैंले गत वैशाख १८ गते सटरहरू खाली गरेका थिए । व्यवसायी आफैंले सामान हटाएपछि उपमहानगरपालिकाले ती खाली सटरहरूमा ताला लगाएर अदालतको अन्तिम फैसला पर्खेर बसेको थियो ।
