जीतपुरसिमराको आगामी वर्षको लक्ष्य: डिजिटल सुशासन र स्मार्ट कृषि
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाको नगर सभाको १४औं अधिवेशनमा आइतबार आगामी आर्थिक वर्ष २०८३/०८४ को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरिएको छ। नगर सभामा नगर प्रमुख राजन पौडेलले उपमहानगरपालिकालाई समृद्ध, प्रविधिमैत्री र सुशासित बनाउने संकल्पसहित बहुआयामिक योजनाहरू समेटिएको नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेका हुन् ।
प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रममा शिक्षा, स्वास्थ्य, भौतिक पूर्वाधार, कृषि, सुशासन, तथा वन-वातावरण लगायतका १६ वटा मुख्य क्षेत्रहरूलाई प्राथमिकतामा राखिएको छ । नीति तथा सार्वजनिक कार्यक्रममा नगर उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारी, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौला, कार्यपालिका सदस्य, नगरसभा सदस्य उपस्थित थिए ।
नगर प्रमुख पौडेलद्धारा प्रस्तुत नीति तथा कार्यक्रमको मुख्य सारसंक्षेपः
शिक्षामा प्रविधि र एकरूपता (स्मार्ट कक्षा र साझा पोशाक)
उपमहानगरले शिक्षा क्षेत्रको सुधारका लागि ‘हामी बनाउँछौँ हाम्रो विद्यालय’ अभियानलाई निरन्तरता दिँदै सामुदायिक विद्यालयहरूमा स्मार्ट कक्षा र ई-लाइब्रेरी स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। संस्थागत र सामुदायिक विद्यालयबीचको विभेद अन्त्य गर्न उपमहानगरभित्रका सबै विद्यालयमा एकै प्रकारको पोशाक (साझा यूनिफर्म) को अवधारणा अभ्यासमा ल्याइनेछ । साथै सामुदायिक विद्यालयमा खुला प्रतिस्पर्धाका आधारमा प्रधानाध्यापक नियुक्ति गरिने र संस्थागत विद्यालयहरूको शुल्क निर्धारणलाई वैज्ञानिक बनाइने उल्लेख छ।
स्वास्थ्यमा डिजिटल रूपान्तरण र निःशुल्क रक्त सेवा
‘घर घरमा नगर अस्पताल’ कार्यक्रमलाई थप परिष्कृत गर्दै नगरबासीका लागि डिजिटल हेल्थ रेकर्ड र अनलाइन स्वास्थ्य परामर्श सेवा सुरु गरिनेछ। जीतपुरसिमरा अस्पतालको नयाँ भवनबाट विशेषज्ञ सेवा, डायलाइसिस, सघन उपचार कक्ष र सर्पदंश उपचार सेवा सञ्चालन गरिनेछ । नेपाल रेडक्रस सोसाइटीसँगको सहकार्यमा नगरबासीलाई निःशुल्क रगत उपलब्ध गराइनेछ भने धाँगड, माझी, दलित लगायत पिछडिएका वर्ग र आन्दोलनका घाइतेहरूलाई अस्पतालमा निःशुल्क उपचारको व्यवस्था मिलाइनेछ।
स्मार्ट पूर्वाधार र हरित भवन
भौतिक पूर्वाधारतर्फ सडक ढलान कार्यलाई निरुत्साहित गर्दै कालोपत्रे (पिच) मा जोड दिइने नीति लिइएको छ। भौगोलिक सूचना प्रणालीमा आधारित स्मार्ट सडकलाई निरन्तरता दिइनेछ। नगरमा ढल, नाला र बाटोको तत्काल मर्मतका लागि आवश्यक जनशक्ति र उपकरणसहितको ‘पूर्वाधार एम्बुलेन्स सेवा’ सञ्चालनमा ल्याइनेछ। भवन निर्माणमा हरित भवन अवधारणा अपनाइने र नक्सा पास प्रक्रियालाई पारदर्शी बनाउन विद्युतीय भवन अनुमति प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाइनेछ।
कृषिमा ‘स्मार्ट एप’ र शीत भण्डार
कृषकहरूले उत्पादन गरेका कृषि उपजहरूको सहज बिक्री र उपभोक्ताको सरल पहुँचका लागि स्मार्ट कृषि एप्लिकेसनको सुरुवात गरिनेछ। जीतपुरको गुदरी, फत्तेपुर, इनर्वासिरालगायतका बजारहरूलाई ग्रामीण कृषि हाटबजारको रूपमा विकास गरिनेछ। कृषि उत्पादन निर्यातका लागि शीत भण्डार निर्माण गरिने र कृषि तथा पशु सेवाका लागि माटो एवं पशुपंक्षी प्रयोगशाला निर्माण गर्न संघ र प्रदेश सरकारसँग पहल गरिनेछ। छाडा चौपाया व्यवस्थापनका लागि कान्जी हाउस निर्माण गरिने नीतिमा उल्लेख छ।
डिजिटल सुशासन र पेपरलेस कार्यालय
उपमहानगरपालिका र मातहतका कार्यालयहरूलाई प्रविधिमैत्री बनाउन यसै आर्थिक वर्षदेखि कागजविहीन कार्यालय प्रणाली (अफिस अटोमेसन) र डिजिटल हस्ताक्षर कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। सेवा प्रवाहको गुणस्तर मापनका लागि क्यूआर प्रतिक्रिया प्रणाली, नागरिक सुझाव पेटिका र हटलाइन सेवा सञ्चालन गरिनेछ। कर्मचारी र जनप्रतिनिधिहरूको कार्यसम्पादनका आधारमा पुरस्कार र दण्डको व्यवस्था मिलाइनेछ।
करको दायरा फराकिलो र मालपोत करमा छुट
राजस्व प्रशासनलाई करदातामैत्री बनाउन करका दरभन्दा करको दायरा फराकिलो बनाइनेछ। मालपोत तथा भूमिकरको दररेट पुनरावलोकन गरी जग्गाको कर प्रणालीलाई प्रतिकठ्ठा एकाइदर कायम गरिने र मालपोत कर १० देखि २५ प्रतिशतसम्म घटाइने घोषणा गरिएको छ। एकल महिला तथा अपाङ्गता भएका व्यक्ति प्रमुख भई सञ्चालन भएका उद्योग/व्यवसाय दर्तामा तोकिएको करमा २५% छुट दिइनेछ।
वन, वन्यजन्तु र वातावरण व्यवस्थापन
पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्ज र जिल्ला वन कार्यालयसँग समन्वय गरी बस्ती क्षेत्रमा बाँदर आतंक न्यूनिकरण गर्न जंगलमा फलफूलका बोटबिरुवा रोपिनेछ। वन्यजन्तुबाट कृषि उपज जोगाउन वनको सिमानामा तारजाली लगाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइनेछ। स्वच्छ नगरका लागि ४० माइक्रोनभन्दा कमका प्लास्टिक झोलालाई प्रतिबन्ध गर्दै आफ्नै डम्पिङ साइट र फोहोर प्रशोधनका लागि सेग्रिगेशन मेसिन जडान गरिनेछ।
वडाबाटै न्याय सम्पादन र सचेतना
स्थानीय विवादहरूलाई वडा तहबाटै समाधान गर्न सबै वडा कार्यालयहरूमा मेलमिलाप केन्द्र स्थापना गरिनेछ। स्थानीय कानूनको निर्माण र परिमार्जनलाई निरन्तरता दिँदै सूचना प्रविधिको प्रयोगबाट न्याय सम्पादनलाई सरल बनाइने योजना छ। साथै जेष्ठ नागरिक, महिला र पछाडि परेका समुदायको संरक्षणका लागि विशेष कार्यक्रम ल्याइनेछ।
बालमैत्री नगर र सामाजिक सुरक्षा
उपमहानगरपालिकालाई बालमैत्री उपमहानगर घोषणा गर्न टोल र विद्यालय तहदेखि नै सहकार्य गरिनेछ। सडक सहयोगापेक्षी मानवहरूको उद्धारका लागि मानव सेवा आश्रमसँगको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाइने र जेष्ठ नागरिकका लागि ‘मिलन केन्द्र’ स्थापना गरिनेछ। महिला उद्यमीका लागि बीउ पूँजी को व्यवस्था, अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमा र सार्वजनिक स्थानहरूमा व्यायामशाला तथा योगपार्क निर्माण गर्ने नीति लिइएको छ।
श्रम डेस्क र युवा उद्यमशीलता
रोजगारी प्रवर्द्धनका लागि उपमहानगरभित्र श्रम डेस्क स्थापना गरी श्रमिकहरूको अभिलेख राखिनेछ र अनौपचारिक क्षेत्रका श्रमिकलाई सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध गरिनेछ। युवाहरूलाई उद्यमशीलतामा प्रोत्साहन गर्न आइडिया मार्ट सञ्चालन गरिनेछ। सहकारी र उपमहानगरको साझेदारीमा उत्पादनमूलक कार्य गरिने तथा बचत र ऋण सहकारीको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुगमन संयन्त्र गठन गरिनेछ।
खेलकुदमा व्यावसायिकता र सिमरा रङ्गशाला निर्माण
खेलकुद क्षेत्रको विकासका लागि छुट्टै कोष स्थापना गरिनेछ। जीतपुरसिमरा गोल्डकप र राष्ट्रपति रनिङ शिल्डलाई निरन्तरता दिइने भए तापनि प्रतिफल नदिने र खेलमा जनशक्ति उत्पादन नगर्ने प्रकृतिका खेल र क्लबहरूलाई दिइने अनुदान कटौती गरिनेछ। सिमरा रङ्गशाला निर्माणका लागि संघ र प्रदेशसँग समन्वय गरिनेछ भने क्रिकेट रङ्गशालाको सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ। पूर्वाधार निर्माणमा बैंकहरूको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वलाई परिचालन गरिनेछ।
भूमि व्यवस्थापन र अनाधिकृत संरचना हटाइने
चालू आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा वर्गीकरण कार्य कार्यान्वयनमा ल्याइनेछ। भूमि प्रशासनको सेवालाई उपमहानगर मातहत ल्याइने र अव्यवस्थित सुकुम्बासी एवम् भूमिहीन दलितहरूलाई लालपुर्जा उपलब्ध गराउन संघ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ। सार्वजनिक जग्गा, पैनी-कुलो र ऐलानी जग्गाको नापी गरी संरक्षण गरिने र सार्वजनिक जग्गा ओगटेर बनाइएका अनाधिकृत संरचनाहरू हटाउने कार्यलाई निरन्तरता दिइने नीतिमा
मालपोत तथा नापीको सेवा उपमहानगरले सुरु गर्ने
उपमहानगरपालिकाले भूमि व्यवस्थापनलाई चुस्त बनाउन चालू आर्थिक वर्षभित्रै जग्गा वर्गीकरण कार्य पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याउने भएको छ । साथै हाल मालपोत वा नापी कार्यालयबाट प्रवाह हुँदै आएका सेवाहरूलाई यसै वर्षभित्र उपमहानगरपालिकाकै मातहतमा ल्याएर सेवा प्रवाह सहज बनाइने नीति लिइएको छ।
तीन तलाभन्दा माथिका भवनमा अग्नि नियन्त्रण प्रणाली अनिवार्य
उपमहानगरपालिकाले सम्भावित प्राकृतिक तथा भवितव्य जिउधनको क्षति न्यूनीकरण गर्न विपद् व्यवस्थापन क्षेत्रमा कडा र सुरक्षात्मक नीति अघि सारेको छ। नयाँ नीति अनुसार अब नगरभित्र निर्माण हुने वा रहेका तीन तलाभन्दा माथिका सबै भवनहरूमा अनिवार्य रूपमा अग्नि नियन्त्रण प्रणाली जडान गर्नुपर्ने व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिनेछ।
फोहोरमैला व्यवस्थापन निजी क्षेत्रलाई दिन सम्भाव्यता अध्ययन
उपमहानगरपालिकाले नगरको विकास र सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउन सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणालाई रणनीतिक रूपमा अघि बढाउने नीति लिएको छ। यस अन्तर्गत पहिलो चरणमा नगरको फोहोरमैला व्यवस्थापन कार्य निजी क्षेत्रमार्फत सञ्चालन गर्नका लागि सम्भाव्यता अध्ययन गरिनेछ।
पर्यटन र संस्कृति प्रवर्द्धन
थारु तथा दनुवार जातिको संस्कृति झल्कने गरी होमस्टे र थारु संग्रहालय सञ्चालनका लागि निःशुल्क दर्ता तथा अनुदानको व्यवस्था गरिनेछ। सिद्धबाबा मन्दिर, अमलेखगंज हात्तिसार र पर्सा राष्ट्रिय निकुञ्जलाई त्रिभुजीय संयोजन गरी पर्यटन हबको रूपमा विकास गरिने नीति लिइएको छ।
सञ्चारमाध्यमलाई वेवास्था
उपमहानगरपालिकाको नीति तथा कार्यक्रममा स्थानीय सञ्चार क्षेत्रलाई भने समेटिएको छैन । उपमहानगरपालिकाले स्थानीय सञ्चार क्षेत्रको संरक्षण, प्रवर्द्धनका लागि कुनै नीति सार्वजनिक गरेन । नगरले स्थानीय सञ्चारमाध्यमलाई भने वेवास्था गरेको देखिएको छ ।
