मिटरब्याज पीडित र सरकारी वार्ता टोलीबीच भएको सहमतिमा के–के छ ?
सिमराः सरकारी वार्ता टोलीसँग ९ बुँदे सहमति भएसँगै मिटरब्याजविरुद्धको ‘पैदल न्याय मार्च’ स्थगित भएको छ । काठमाडौंमा शुक्रबार सरकारी वार्ता टोली र मिटरब्याजविरुद्ध किसान मजदुर आन्दोलनका प्रतिनिधिबीच भएको वार्तामा ९ बुँदे सहमति जुटेको हो ।
मिटरब्याजसम्बन्धी समस्यालाई आर्थिक अपराधको रूपमा लिँदै यो कूप्रथाको पूर्ण उन्मूलन भएको घोषणा गर्न आगामी मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा प्रस्ताव लैजाने सहमति भएको छ । यो घोषणासँगै नागरिकमाथि आपराधिक तथा दुषित मनसायले बनाइएका तमसुक, दृष्टि बन्धक, रजिष्ट्रेशन (छिनुवा) पास, र बाध्यकारी चेकहरू स्वतः अवैध र खारेज भएका छन् ।
दुई पक्षबीच फर्जी लिखतहरू खारेज गर्दै मिटरब्याज उन्मूलनको घोषणा गर्ने, मिटरब्याज अपराध नियन्त्रण सम्बन्धी ऐन लागू गर्ने, उच्चस्तरीय समन्वय समिति गठन गर्ने, जिल्लास्तरीय सहजीकरण समिति गठन गर्ने, जिल्ला स्तरीय अनुगमन तथा समीक्षा समिति बनाउनेलगायतका बुँदामा सहमति भएको हो ।
सहमतिपत्रमा सरकारी वार्ता टोलीका संयोजक एवम् प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सचिव पुष्कर सापकोटा र पीडित पक्षका वार्ता टोली संयोजक अवधेश कुशवाहासहित सबै सदस्य हस्ताक्षर गरेका छन् ।
सहमति जुटेसँगै पीडितको पैदल न्याय मार्च आन्दोलन स्थगित भएको छ । जनकपुरबाट पैदल काठमाडौंतर्फ हिँडेका पीडितहरु शनिबार घर फर्कदैछन् । घर फर्कनुअघि निजगढमा पैदल मार्च स्थगन सभा आयोजना गरिएको छ । सभालाई वार्ता टोलीले सम्बोधन गरेका थिए ।
गत असार २५ गते जनकपुरको तिरहुतिया गाछीबाट सुरु भएको पैदल यात्रा निजगढ आईपुगेपछि रोकिएको थियो । गृहमन्त्री गृहमन्त्री सुधन गुरुङ आफैं निजगढ आएर वार्ता गर्ने प्रयास गरेका थिए । दुई दिनसम्म भएको वार्तामा निकास निस्कन नसकेपछि काठमाठौंमा वार्ता गर्ने सहमति बनेको थियो । सरकारी वार्ता टोली गठनका लागि गृहमन्त्री गुरुङले भूमिका खेलेका थिए ।
सहमतिमा के छ ? हेर्नुहोस्
