निजी क्षेत्रको शिक्षा र स्वास्थ्यमा तीन प्रतिशत समता कर लागू नगर्ने सरकारको निर्णय
सिमराः सरकारले निजी शिक्षा र स्वास्थ्य क्षेत्रमा प्रस्ताव गरेको तीन प्रतिशत समता कर हालका लागि लागू नगर्ने निर्णय गरेको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाहले सामाजिक सञ्जालमार्फत जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री स्वर्णिम वाग्लेसँगको परामर्शपछि शिक्षा र स्वास्थ्य समता शुल्क स्थगन गरिएको स्पष्ट पारेका छन् ।
वर्तमान सरकार जनताको विश्वास र अपेक्षाबाट बनेको जनमुखी सरकार भएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्री शाहले सुशासन कायम गर्दै सबै नागरिकलाई गुणस्तरीय जीवनको अनुभूति गराउनु नै सरकारको मुख्य उद्देश्य रहेको बताएका छन् । नागरिकको माग सुन्दै अगाडि बढ्न र समतामूलक समाज निर्माण गर्न सरकारको प्रतिबद्धता अटल रहेको भन्दै उनले सरकारका निर्णयहरू सधैँ नागरिकको हितलाई केन्द्रमा राखेर गरिने र कुनै निर्णयप्रति असन्तुष्टि देखिएमा त्यसलाई सुधार्न तथा परिमार्जन गर्न सरकार सधैँ तयार रहने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् ।
तीन प्रतिशत समता कर प्रस्ताव गर्नुको मुख्य उद्देश्य दुर्गम तथा पछाडि परेका क्षेत्रका नागरिकलाई राम्रो शिक्षा र स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध गराउनु, दलित, सीमान्तकृत एवम् विपन्न बालबालिकालाई सहयोग गर्नुका साथै स्वास्थ्य बीमा विस्तारका लागि आवश्यक आर्थिक स्रोत जुटाउनु रहेको प्रधानमन्त्री शाहको भनाई छ । यसका साथै करको दायरा विस्तार गरेर देशको अर्थतन्त्रलाई अझ व्यवस्थित बनाउने लक्ष्य पनि सरकारले लिएको शाहले उल्लेख गरेका छन् ।
समता कर हालका लागि रोके पनि विपन्न र गरिब नागरिकलाई गुणस्तरीय शिक्षा र स्वास्थ्य सेवाको पहुँचबाट वञ्चित हुन नदिने प्रधानमन्त्री शाहको भनाइ छ । यसका लागि निजी अस्पतालहरूमा १० प्रतिशत बेड र निजी क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयहरूमा १० प्रतिशत सिट पारदर्शी र न्यायोचित रूपमा उपलब्ध गराउने नीति पूर्ण रूपमा कार्यान्वयन गर्न सरकार दृढ रहेको उनले स्पष्ट पारेका छन् ।
