निस्सा पाएकै दिन बस्ती हटाउने अदालतको आदेशले जीतपुरसिमराका–८ का एक सय परिवार बिचल्लीमा


eShilalekh

१ मंसिर २०८३, मंगलवार २०:०२

सिमरा: जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ स्थित गम्मरगाँवा टोलमा पाँच दशकभन्दा लामो समयदेखि बसोबास गर्दै आएका करिब एक सय घरपरिवार अदालतको एक आदेशपछि विस्थापित हुने त्रासमा परेका छन् । भूमि समस्या समाधान आयोगबाट जग्गाको निस्सा प्राप्त गरेकै दिन बारा जिल्ला अदालतले उक्त बस्ती हटाउन आदेश दिएको खबर सार्वजनिक भएसँगै स्थानीय बासिन्दामा अन्योल र त्रास फैलिएको हो ।

गत कार्तिक १२ गते भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको पहिचान तथा प्रमाणीकरणको आधार र मापदण्ड २०८३ बमोजिम वडा कार्यालयमार्फत स्थानीयले निस्साको प्रमाणपत्र पाएका थिए । वर्षौपछि जग्गाधनी पुर्जा पाउने आशामा रमाएका स्थानीयको खुसी सोही दिन अदालतबाट बस्ती हटाउने आदेश आएको खबरले खोसिएको छ । आदेशलगत्तै केही व्यक्तिहरूले गाउँमै पुगेर तत्काल जग्गा खाली नगरे डोजर लगाएर टहरा भत्काइदिने चेतावनी दिएपछि सानो र जीर्ण टहरामा गुजारा चलाउँदै आएका विपन्न परिवारहरू रातभर सुत्न समेत सकेका छैनन् ।

स्थानीय छोटेलाल चौधरीका अनुसार ४० फिटको फराकिलो सडक छोडेर बसेको उक्त बस्ती हटाउन बाराको प्रसौनी गाउँपालिकास्थित नकटुवाका नरेशप्रसाद यादव लामो समयदेखि लागिपरेका थिए । बस्तीको पश्चिमतर्फ करिब तीन बिघा आठ कठ्ठा नम्बरी र ऐलानीसमेत गरी पाँच बिघाभन्दा बढी जमिनमा खेतीपाती गर्दै आएका यादवले बस्ती हटाएर आफ्नो जमिनलाई सिधै मुख्य सडकमा जोड्ने नियत राखेको स्थानीयको आरोप छ ।

यादवलाई खेतमा आवतजावत गर्न स्थानीयले बस्तीकै बीचबाट तीनवटा बाटोसमेत उपलब्ध गराएका थिए । तर यादवले उक्त बस्ती सार्वजनिक बाटोमा परेको र अतिक्रमण हटाई चलनचल्तीमा ल्याउन माग गर्दै २०७९ फागुन २ गते स्थानीय बिरजु महतो धानुकसहित १० जनाविरुद्ध बारा जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरेका थिए । सोही मुद्दामा जिल्ला न्यायाधीश प्रकाश अधिकारीको इजलासले वादीको दाबी पुग्ने गरी बस्ती हटाउने आदेश दिएको हो ।

अदालतको आदेशपछि यादव पक्षले डोजर चलाउने धम्की दिइरहँदा ७० वर्षीया पन्नीदेवी कुर्मीलगायतका वृद्धवृद्धा र स्थानीय बासिन्दा वर्षौंदेखिको अस्तित्व गुम्ने चिन्तामा छन् । अर्का स्थानीय उमाकान्त महतोले आफूहरू सडक नमिची लामो समयदेखि ऐलानी जग्गामा बसेको बताउँदै सार्वजनिक बाटोको नाममा हटाउन खोजिनु ज्यादती भएको गुनासो गरे । स्थानीय २६ वर्षीय रुपेशकुमार महतोले विपन्न नागरिकको पीडा बुझिदिन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउँदै डोजर लिएर आए प्रतिकारमा उत्रने चेतावनी दिएका छन् ।

यता जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–८ का वडाध्यक्ष शिवशंकर कुशवाहाले अदालतले स्थलगत र वास्तविक अवस्था नबुझी एक व्यक्तिको स्वार्थका लागि सयौं परिवारको गाँस र बास खोसिने गरी आदेश दिएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको निर्णय, भूमि सम्बन्धी अध्यादेश र स्थानीय सरकारको सिफारिसमा आयोगले निस्सा वितरण गरिसकेको अवस्थामा जग्गाधनी पुर्जा दिएर व्यवस्थित गर्नुपर्ने बस्तीलाई हटाउन आदेश दिनु न्यायसंगत नभएको वडाध्यक्ष कुशवाहाको तर्क छ । जिल्ला अदालतको उक्त आदेशविरुद्ध स्थानीय बासिन्दाले अब उच्च अदालतमा पुनरावेदन गर्ने तयारी थालेका छन् ।

प्रतिक्रिया दिनुहोस्