जगदम्बा स्टील्सले दिएन बोनस, मजदुर पीडामा
सिमराः बाराको जीतपुरसिमरा २ स्थित जगदम्बा स्टील्स उद्योगले अघिल्लो आर्थिक वर्षको बोनस रकम हालसम्म उपलब्ध नगराउँदा उद्योगमा कार्यरत दुई सय २५ जना मजदुरले आन्दोलन गर्ने भएका छन् । लामो समयदेखि बोनसको माग गर्दै आएका मजदुर उद्योग प्रशासनको उदासीनतापछि संघर्षमा उत्रिन लागेका हुन् ।
बोनस रकम उपलब्ध गराउने विषयमा उद्योग प्रशासन र मजदुर प्रतिनिधिबीच पटकपटक सम्झौता भएपनि कार्यान्वयन नभएपछि आन्दोलनको विकल्प नरहेको मजदुरको भनाइ छ । मजदुरहरूले सिमरामा पत्रकार सम्मेलनको आयोजना गरी उद्योग प्रशासनले आफूहरूलाई पीडित बनाएको गुनासो समेत गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै उद्योगको आधिकारिक ट्रेड युनियनका सचिव दीपक कार्कीले अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बोनस हालसम्म नपाएको बताए । उनका अनुसार बोनस उपलब्ध गराउने सहमति भए पनि तीन महिनादेखि उद्योग प्रशासन सम्पर्कविहीन बनेको छ । ‘हामीले वर्षेनी पाउँदै आएको बोनस रकम अघिल्लो वर्षदेखि पाउन सकेका छैनौं’ कार्कीले भने ‘बोनस रकम उपलब्ध गराउने विषयमा पटकपटक ताकेता गर्यौ, तर प्रशासनले आवाज सुनेन र सम्बन्धित निकायले समेत चासो नदिँदा बाध्य भएर आन्दोलनमा उत्रिनु परेको हो ।’
मजदुरहरूको भनाइमा उद्योगले उनीहरूको श्रमको उचित मूल्यांकन नगरी अन्याय गरिरहेको छ । बोनस मजदुरको कानुनी अधिकार भएको र मेहनतको प्रतिफलस्वरूप पाउनुपर्ने रकम उद्योगले रोकेर राख्नु अमानवीय व्यवहार भएको उनीहरूको आरोप छ । सचिव कार्कीका अनुसार बोनस उपलब्ध गराउने विषयमा उद्योग प्रशासन र मजदुर प्रतिनिधिबीच औपचारिक सम्झौता समेत भएको थियो ।
उनका अनुसार पटकपटकको संवादपछि अन्तिमपटक एक सय २५ दिनको बोनस रकम उपलब्ध गराउने सहमति भएको थियो । ‘हामी सहमतिअनुसार बोनस आउने आशामा बस्यौं’ कार्कीले भने ‘तर २०८२ असोज ५ गतेपछि प्रशासन शाखाका कर्मचारी, उद्योग व्यवस्थापक र संचालक कोही पनि उद्योगमा आएनन् । यस्तो अवस्थामा हामी कहाँ जाने ?’
उद्योग सञ्चालनमा मजदुरले कुनै अवरोध नगरेको स्पष्ट पार्दै प्रशासन स्वयम् अनुपस्थित रहेको दाबी कार्कीले गरेका छन् । उद्योग नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको भएपनि मजदुरका मागप्रति उद्योग प्रशासन मौन बसेको उनीहरूको भनाइ छ । बोनस रकम उपलब्ध गराउनका लागि श्रम कार्यालय, जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका, जिल्ला प्रशासन कार्यालयलगायत सरोकारवाला निकायमा हारगुहार गरे पनि कुनै ठोस पहल नभएको मजदुरहरूको गुनासो छ ।
यसैबीच उद्योगले बोनस उपलब्ध गराउने सहमति गरेकै समयमा कर्मचारी कुमुदराज ढकालमार्फत उच्च अदालत वीरगन्जमा आधिकारिक ट्रेड युनियनसहित ९ जना मजदुरलाई विपक्षी बनाएर असोज २ गते रिट दिएको तथ्य पनि सार्वजनिक भएको छ । उक्त रिटमा युनियन र मजदुरले उद्योग सञ्चालनमा अवरोध गरेको आरोप लगाउँदै उद्योग सञ्चालनमा अवरोध हुन नदिन अदालतसंग आदेश माग गरिएको थियो ।
उच्च अदालतले असोज ५ गते उद्योग सञ्चालनमा कुनै पनि किसिमको अवरोध नगर्न आदेश दिएको थियो । मजदुरका अनुसार अदालतको आदेशको पूर्ण पालना गरिएको छ । ‘हामीले उद्योग सञ्चालनमा कुनै अवरोध गरेका छैनौं’ मजदुरहरूले भने ‘उद्योग चलिरहेको छ, तर हाम्रो मागप्रति प्रशासनको ध्यान छैन ।’
लामो समयसम्म अन्यौल कायम रहेपछि मजदुरहरूले सबै राजनीतिक दलका स्थानीय नेताको उपस्थितिमा पत्रकार सम्मेलन गरेका हुन् । पत्रकार सम्मेलनमा सहभागी राजनीतिक दलका नेताहरूले पीडित मजदुरको पक्षमा ऐक्यबद्धता जनाउँदै उद्योग प्रशासनको व्यवहारप्रति खेद व्यक्त गरेका छन् ।
पत्रकार सम्मेलनमा नेकपा एमाले जीतपुरसिमराका नगर अध्यक्ष त्रिलोक विक्रम शाह, नेपाली कांग्रेस नगर सभापति छविलाल शर्मा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी नगर सभापति सुरेश केसी, नेकपा माओवादी केन्द्रका नगर अध्यक्ष प्रेम बराललगायतको उपस्थिति रहेको थियो । नेताहरूले मजदुरले नियमित रूपमा पाउनुपर्ने बोनस तत्काल उपलब्ध गराउन उद्योग प्रशासनसंग माग गरेका छन् ।
‘मजदुरको श्रमबाट उद्योग चलेको छ । त्यही श्रमको प्रतिफल बोनस हो । कानुनी रूपमा सुनिश्चित अधिकार नदिनु अन्याय हो’ नेपाली कांग्रेसका नगर सभापति शर्माले भने । नेकपा एमालेका नगर अध्यक्ष शाहले पनि मजदुरको समस्या समाधानका लागि सम्बन्धित निकायले तत्काल हस्तक्षेप गर्नुपर्ने बताए ।
मजदुर नेता बिनोद अधिकारीले चाडपर्वको समयमा समेत उद्योगले बोनस नदिँदा मजदुर थप पीडामा परेको गुनासो गरे । ‘चाडपर्व भनेको मजदुरका लागि सबैभन्दा संवेदनशील समय हो’ उनले भने ‘यही समयमा बोनस नपाउँदा परिवार पाल्नसमेत गाह्रो भएको छ ।’
उनका अनुसार मजदुरहरूले उद्योग प्रशासनलाई पुस १० गतेसम्मको समय दिएका छन् । ‘उक्त समयभित्र बोनस रकम उपलब्ध नगराए संघर्षका थप कार्यक्रम घोषणा गर्नेछौ’ अधिकारीले चेतावनी दिए । उनले आन्दोलन शान्तिपूर्ण भएपनि मजदुरको अधिकार सुनिश्चित नभएसम्म पछि नहट्ने स्पष्ट पारे ।
स्थानीय स्तरमा ठूलो उद्योगका रूपमा परिचित जगदम्बा स्टील्समा देखिएको यो विवादले श्रम अधिकार र उद्योग प्रशासनको जिम्मेवारीमाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरेको छ । मजदुरहरू आफ्नो हकअधिकारका लागि संघर्षरत छन् भने उद्योग प्रशासन मौन देखिएको छ । समयमै समस्या समाधान नभए आन्दोलन थप चर्किने संकेत देखिएको छ । जसले औद्योगिक वातावरणमा नकारात्मक असर पार्न सक्ने देखिन्छ ।
