बाराका भूमिहीनद्वारा सरकारलाई सात बुँदे माग, आन्दोलनको चेतावनी
सिमराः बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका विभिन्न वडामा बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन तथा अव्यवस्थित बसोबासीहरूले बुधबार सरकारसमक्ष सात बुँदे माग राख्दै आन्दोलनको चेतावनी दिएका छन् ।
सिमरास्थित डिभिजन वन कार्यालय बारामा ज्ञापनपत्र बुझाउँदै उनीहरूले आफ्ना माग तत्काल सम्बोधन नभए तीन चरणमा आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनी दिएका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाका जनप्रतिनिधि, स्थानीय अगुवा तथा विभिन्न संघसंस्थाका प्रतिनिधिसहित पुगेका भूमिहीनहरूले वन कार्यालयले नागरिकलाई अतिक्रमणकारीको संज्ञा दिएर त्रसित बनाउने काम गरेको आरोप लगाएका छन् ।
उनीहरूले वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै कर तिर्दै आएका, नागरिकता प्राप्त गरेका, विद्युत् र खानेपानी सेवा उपभोग गरिरहेका तथा विद्यालय र स्वास्थ्यचौकी स्थापना भइसकेका बस्तीलाई जबर्जस्ती हटाउने प्रयास अमानवीय र संविधानविपरीत भएको बताएका छन् ।
जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका वडा नम्बर १, २, ३, ४, १४, १६, १७, १८, २१ र २२ का विभिन्न बस्ती वन क्षेत्रसँग जोडिएको भन्दै हटाउने तयारी भएपछि स्थानीयमा त्रास बढेको हो । विशेषगरी पथलैया, दुधौरा खोला क्षेत्र, टाँगीयाबस्ती, पिलुवा–महेन्द्रनगर, चकरी र खयरघारीलगायत क्षेत्रका अधिकांश बासिन्दासँग लालपूर्जा छैन ।
केही दिनअघि वडा नम्बर २२ को तीन नम्बर पुल क्षेत्रमा वन कार्यालयले डोजर प्रयोग गरी बस्ती हटाएपछि अन्य क्षेत्रमा पनि हटाउने सूचना जारी भएको भन्दै स्थानीयहरू आन्दोलित बनेका छन् ।
ज्ञापनपत्रमार्फत स्थानीयले तत्काल बस्ती नहटाउन, वैकल्पिक आवास र पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता गर्न, लालपूर्जा वितरण प्रक्रिया अघि बढाउन तथा राष्ट्रिय भूमि आयोगमार्फत वास्तविक भूमिहीनको लगत संकलन गरी कानुनी स्वामित्व दिलाउन माग गरेका छन् ।
साथै बल प्रयोग, डरधम्की र विभेदपूर्ण व्यवहार बन्द गरी स्थानीय सरकार, वन कार्यालय, भूमि आयोग तथा सरोकारवालासँग वार्तामार्फत दीर्घकालीन समाधान खोज्न आग्रह गरिएको छ । माग सम्बोधन नभए पहिलो चरणमा जनभेला, हस्ताक्षर संकलन र धर्ना, दोस्रो चरणमा वन कार्यालय घेराउ र जनप्रदर्शन तथा तेस्रो चरणमा प्रशासनिक कार्यालय र त्रिभुवन तथा महेन्द्र राजमार्ग अवरुद्ध गर्ने चेतावनी दिइएको छ ।
यता सुजित कुमार झाले वन कार्यालयले सबै बस्ती हटाउने योजना नराखेको स्पष्ट पारेका छन् । उनका अनुसार वडा नम्बर १ अन्तर्गत पथलैयाको पूर्वटोल र दुधौरा खोला किनारका केही बस्ती हटाउन एक वर्षअघि नै सूचना जारी गरिएको भए पनि अन्यत्र तत्काल हटाउने योजना नरहेको बताएका छन् ।
