२५ करोडसम्मका उद्योग दर्ता र नियमनको अधिकार प्रदेशमै
सिमराः मधेस प्रदेश सरकारका उद्योग, वाणिज्य तथा पर्यटन मन्त्री कनिश पटेलको निरन्तर र ऐतिहासिक पहलपछि प्रदेश सरकारले ठूलो सफलता हासिल गरेको छ ।
विगत सात वर्षदेखि कार्यान्वयनमा आउन नसकेको २५ करोड रुपैयाँसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगहरूको दर्ता, नवीकरण, नियमन तथा प्रशासनसम्बन्धी सम्पूर्ण अधिकार अन्ततः मधेस प्रदेश उद्योग मन्त्रालय मातहत आएको छ ।
औद्योगिक व्यवसाय ऐन २०७६ को दफा ४ उपदफा १ मा उल्लेख भएका उद्योग बाहेकका अन्य उद्योगहरूको व्यवस्थापन अब सम्बन्धित प्रदेश सरकारले नै गर्ने गरी यो व्यवस्था लागू भएको हो ।
यस विषयलाई उच्च प्राथमिकतामा राख्दै मन्त्री पटेलले २०८१ वैशाख ३ गते संघीय उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री गौरी कुमारी यादवलाई ध्यानाकर्षण पत्र बुझाउँदै विशेष पहलकदमी गरेका थिए ।
सोही सक्रियताको परिणामस्वरूप उद्योग विभागले २०८१ वैशाख २३ गते २५ करोडसम्म स्थिर पूँजी भएका उद्योगसम्बन्धी फाइल तथा प्रशासनिक अधिकार प्रदेश उद्योग मन्त्रालयलाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
अब उद्योगी व्यवसायीहरूले उद्योगसम्बन्धी सम्पूर्ण सेवा आफ्नै प्रदेशमा पाउने भएका छन् । जसले गर्दा काठमाडौँ धाइरहनुपर्ने प्रशासनिक झन्झटको अन्त्य हुने र लगानीमैत्री वातावरण थप बलियो बन्ने अपेक्षा गरिएको छ ।
यस नयाँ व्यवस्थाले मधेस प्रदेशको आन्तरिक राजस्व वृद्धि, स्थानीय स्तरमा ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना र समग्र औद्योगिक विकासलाई एउटा नयाँ र तीव्र गति दिने विश्वास लिइएको छ ।
लामो समयदेखि केन्द्रमा रोकिएको प्रदेश अधिकारको सवाललाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याएर मन्त्री पटेलले संघीयताको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा एउटा बलियो उदाहरण प्रस्तुत गरेका छन् ।
