सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति: ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने
सिमरा: बाराको जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ की तीन वर्षीया बालिका गरिमा चौधरीमाथि भएको जघन्य अपराधको घटनालाई लिएर नेपाल सरकार र पीडित परिवारबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ। गृह मन्त्रालयमा भएको छलफलपछि सरकार र पीडित पक्षबीच सहमति पत्रमा हस्ताक्षर भएको हो ।
सहमतिअनुसार जघन्य आपराधिक घटनाहरूमा मौजुदा कानुन, कसुर र सजायको व्यवस्था पुनरावलोकन गर्न सात दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेस गर्ने गरी सात सदस्यीय ‘गरिमा न्याय संकल्प समिति’ गठन गरिने भएको छ। यसैगरी पीडित परिवारको मागअनुसार बालिका गरिमा चौधरीको सालिक निर्माण गर्न पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले स्थानीय तहसँग समन्वय गरी पहल गर्ने र पीडित परिवारले आफ्नै सामाजिक रीतिरिवाजअनुसार बालिकाको अन्त्येष्टि कार्य सम्पन्न गर्ने सहमति भएको हो ।
उक्त सहमति पत्रमा सरकारका तर्फबाट गृहमन्त्री सुधन गुरुङ, पूर्वाधार विकास मन्त्री सुनिल लम्साल, कानुन मन्त्री साविता गौतम, महिला तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री सिता बादी र कृषि मन्त्री गिता चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् । पीडित पक्षबाट बालिकाका बुवा मनोजकुमार चौधरी र आमा मानमती चौधरीले हस्ताक्षर गरेका छन् ।
उक्त सहमतिसँगै बुधबार बिहान ११ बजेदेखि ठप्प रहेको पथलैया-वीरगन्ज सडकखण्ड पूर्णरुपमा सुचारु भएको छ ।
