जीतपुरसिमरामा वडास्तरीय योजना वडाबाटै सञ्चालन हुने, प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाले दिए अख्तियारी
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत डमरुप्रसाद निरौलाले चालु आर्थिक वर्षको वडा स्तरका सबै योजना सञ्चालन तथा भुक्तानीको अधिकार सम्बन्धित वडा सचिवहरूलाई नै प्रत्यायोजन गरेका छन् । निरौलाले उपमहानगरभित्रका २४ वटै वडाका सचिवहरूलाई योजना सम्झौतादेखि अन्तिम भुक्तानीसम्मको अधिकार सुम्पिएका हुन् ।
उपमहानगरपालिकाले पहिलो पटक यसरी वडास्तरका योजनाका सम्पूर्ण अधिकार वडातहमै पठाएको हो । निरौलाले अख्तियारी दिएसँगै २४ वटा वडाका लागि छुट्ट्याइएको २८ करोड ५० लाख ३८ हजार एक सय ४७ रुपैयाँ बराबरका वडास्तरीय योजनाहरूको कार्यान्वयनको जिम्मेवारी वडा सचिव र प्राविधिकहरूको काँधमा पुगेको छ। अब वडा स्तरका योजनाको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीका सबै प्रक्रिया वडा कार्यालयबाटै सम्पादन हुनेछन् ।
यसअघि वडा तथा नगर स्तरीय सबै योजनाहरूको सम्झौता, कार्यादेश र भुक्तानीका प्रक्रियाहरू उपमहानगरपालिकाको जीतपुरस्थित कार्यपालिकाको कार्यालयबाट हुँदै आएका थिए । सबै योजनाका काम एकै ठाउँबाट गर्दा कार्यालयमा अत्यधिक भिड हुनुका साथै समयमै योजना कार्यान्वयन गर्न चुनौती थपिने गरेको थियो । अब भने वडा स्तरका योजनाको सम्पूर्ण अधिकार वडामै पुगेकाले तोकिएको समयमै योजना सम्पन्न हुने र सेवाग्राहीले भुक्तानीका लागि नगर कार्यालय धाइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने अपेक्षा गरिएको छ।
विकेन्द्रीकरणको यस कदमले वडा कार्यालयहरूलाई प्रशासनिक र वित्तीय रूपमा बलियो, जिम्मेवार र जनताप्रति थप जवाफदेही बनाउनुका साथै नगर स्तरीय ठूला आयोजनाहरूमा ध्यान केन्द्रित गर्न मद्दत पुर्याउने प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत निरौलाको भनाइ छ। मातहतका कर्मचारीलाई सक्षम र जिम्मेवार बनाएर नतिजामुखी सेवा प्रवाह गर्ने निरौलाको यो कदमलाई वडाध्यक्ष तथा सेवाग्राहीहरूले स्वागत गरेका छन्।
निर्णय जनमुखी र प्रशंसायोग्य भए पनि पर्याप्त र दक्ष जनशक्तिको अभावका कारण कार्यान्वयनमा समस्या आउन सक्ने चिन्ता जनप्रतिनिधिहरूले व्यक्त गरेका छन् । जीतपुरसिमरा वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठका अनुसार उपमहानगरपालिकाका वडा कार्यालयहरूमा अधिकृत स्तरका वडा सचिव हुनुपर्ने प्रावधान भए पनि अधिकांश वडामा अधिकृत स्तरका कर्मचारी छैनन् र कतिपय वडामा अमिनलाई वडा सचिवको जिम्मेवारी दिइएको छ । त्यसैगरी वडा नं. १४ की वडाध्यक्ष चयन गुरुङ र वडा नं. ५ का वडाध्यक्ष दीपेन्द्र चौधरीले पनि अधिकार हस्तान्तरण सकारात्मक भए पनि वडा तहमा लेखा र प्राविधिकतर्फका कर्मचारी थप नगरिएसम्म काम गर्न चुनौती रहने प्रतिक्रिया दिएका छन् ।
उपमहानगरपालिकाका नगर प्रमुख राजन पौडेलले भने नगरसभाको निर्णय कार्यान्वयनका लागि हाल उपलब्ध जनशक्तिलाई नै प्रशिक्षण दिएर सेवा सुरु गर्न लागिएको बताएका छन् । थप कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि प्रदेश लोकसेवा आयोगसँग माग भइसकेको र आइपर्ने चुनौतीहरूको सामना गर्दै अघि बढ्ने पौडेलले बताए ।
अधिकार हस्तान्तरणसँगै कार्यसम्पादनलाई व्यवस्थित बनाउन उपमहानगरपालिकाले वडा सचिवहरूका लागि शनिबारदेखि सार्वजनिक खरिद र स्थानीय वित्त व्यवस्थापन सम्बन्धी क्षमता अभिवृद्धिको लागि तालिमको आयोजना गरेको छ । आर्थिक प्रशासन महाशाखाका उपसचिव हरिशंकार प्रसाद कुर्मी, प्रशासन महाशाखाका उपसचिव उमेश वाग्ले र पूर्वाधार विकास महाशाखाका उपसचिव अभयकान्त झाले तालिममा सहजीकरण गर्नेछन् ।
तालिमले वडाका कर्मचारीहरूलाई कानुनी र प्राविधिक रूपमा सक्षम बनाई योजना कार्यान्वयनमा आउन सक्ने जटिलता समाधान गर्न सहयोग पुर्याउने विश्वास लिइएको छ।
यस्तो छ वडागत बजेट विवरण:
- वडा नं. १: रु. १,८२,७४,०००
- वडा नं. २: रु. १,४४,६३,८००
- वडा नं. ३: रु. १,०१,१७,८४७
- वडा नं. ४: रु. १,१०,७५,०००
- वडा नं. ५: रु. १,०६,८५,२००
- वडा नं. ६: रु. ८२,४०,५५५
- वडा नं. ७: रु. १,२८,५६,०३२
- वडा नं. ८: रु. १,२२,६७,२६५
- वडा नं. ९: रु. १,०७,१८,२६७
- वडा नं. १०: रु. ९६,५३,४००
- वडा नं. ११: रु. १,०८,५१,९५६
- वडा नं. १२: रु. १,१०,३९,४००
- वडा नं. १३: रु. ९०,३०,९०५
- वडा नं. १४: रु. १,१२,८९,०९०
- वडा नं. १५: रु. १,१०,२१,७२०
- वडा नं. १६: रु. १,४०,२३,०००
- वडा नं. १७: रु. १,१८,१२,७००
- वडा नं. १८: रु. १,१६,३३,०००
- वडा नं. १९: रु. १,०९,३६,३२०
- वडा नं. २०: रु. १,२१,५७,०००
- वडा नं. २१: रु. १,३०,५२,०००
- वडा नं. २२: रु. १,४४,८७,३९०
- वडा नं. २३: रु. १,०५,३०,८००
- वडा नं. २४: रु. ८८,७६,५००
