सुशासनदेखि सेवा प्रवाहसम्मः स्थानीय शासन स्व-मूल्याङ्कन प्रणालीले के बदल्छ?


eShilalekh

२७ माघ २०८२, मंगलवार १९:४२

नेपालको संविधानले संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संस्थागत विकासका लागि स्थानीय तहलाई राज्यशक्तिको प्रयोग गर्ने स्वायत्त निकायको रूपमा स्थापित गरेको छ। स्थानीय सरकारहरू जनताको घरदैलोको सरकार हुन्, जसको प्रभावकारिताले नै समग्र संघीयताको सफलता मापन गर्दछ । स्थानीय तहको सुशासन, संस्थागत विकास, वित्तीय अनुशासन र सेवा प्रवाहलाई एउटै कडीमा जोडेर हेर्न नेपाल सरकारले ‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि, २०८२’ कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यो प्रणाली केवल अङ्क दिने पद्धति मात्र नभई स्थानीय सरकारहरूको कार्यक्षमता अभिवृद्धि गर्ने एक रणनीतिक औजार हो।

१. ऐतिहासिक पृष्ठभूमि र प्रणालीको एकीकरणः विगतमा स्थानीय तहको कार्यसम्पादन मापन गर्न विभिन्न छुट्टाछुट्टै संयन्त्रहरू क्रियाशील थिएः
-स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्व-मूल्याङ्कन: यसले स्थानीय तहको समग्र संस्थागत पक्षको मापन गर्थ्यो ।
-वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन: यसले वित्तीय पारदर्शिता र जोखिमको विश्लेषण गर्थ्यो।
-स्थानीय आर्थिक विकास मूल्याङ्कन: यसले आर्थिक विकास र उद्यमशीलताको मापन गर्थ्यो ।

यी प्रणालीहरूलाई एकीकृत गरी अझ परिष्कृत र वैज्ञानिक बनाउन स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीको विकास गरिएको हो। यसले स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ८० को मर्मलाई आत्मसात् गर्दै स्थानीय शासनलाई नतिजामुखी बनाउने लक्ष्य राखेको छ।

२. मूल्याङ्कनका प्रमुख पाँच क्षेत्र र उपक्षेत्रहरूको विश्लेषण:

स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणालीलाई पाँच वटा मुख्य विषय क्षेत्र, २० उपक्षेत्र, एक सय सूचक र हरेक सूचक अन्तरगत दुईवटा मापनयोग्य उप-सूचकमा विभाजन गरिएको छ। प्रत्येक सूचकको भार १ अङ्क र उप-सूचक (क) को भार ०.६ अङ्क तथा उप-सूचक (ख) को भार ०.४ अङ्क रहने गरी कूल पूर्णाङ्क १०० तोकिएको छ । जसको विवरण देहायको तालिका अनुसार छः

विषय क्षेत्रउपक्षेत्रसूचकको संख्या
 सुशासन तथा संस्थागत विकास  १.१ योजना तथा बजेट
१.२ पारदर्शिता र उत्तरदायित्व
१.३ शासकीय प्रबन्ध
१.४ सेवा प्रवाह
१.५ सार्वजनिक वित्त व्यवस्थापन
१.६ समन्वय र सहकार्य
    ४० वटा
 सामाजिक विकास  २.१ खानेपानी तथा सरसफाइ
२.२ शिक्षा
२.३ आधारभूत स्वास्थ्य
२.४ सामाजिक समावेशीकरण र संरक्षण
२.५ विवाद निरुपण तथा मेलमिलाप
  २० वटा
   आर्थिक विकास  ३.१ कृषि, पशु तथा सहकारी
३.२ भूमि तथा सिँचाइ
३.३ स्थानीय आर्थिक विकास
३.४ उद्यमशीलता र रोजगारी
  २० वटा
पूर्वाधार विकास  ४.१ स्थानीय सडक
४.२ भवन तथा अन्य सामाजिक पूर्वाधार ४.३ पूर्वाधार उपयोगिता र दिगोपना
  १० वटा
वन, वातावरण तथा विपद् व्यवस्थापन५.१ वातावरण संरक्षण
५.२ विपद् व्यवस्थापन
  १० वटा

३. मूल्याङ्कन प्रक्रिया र संस्थागत संयन्त्रः-

जिम्मेवार निकाय/व्यक्तिजिम्मेवारी/कार्य प्रक्रियाकार्य गरि सक्नुपर्ने अवधि
विषयगत शाखाः स्थानिय तहमा रहेका सम्बन्धित विभाग, महाशाखा, शाखा वा इकाइ  आफ्नो जिम्मेवारीमा पर्ने सूचकको प्रगतिसँग सम्बन्धित तथ्य, तथ्याङ्क र प्रमाणको अद्यावधिक अभिलेख राख्नेर पुष्ट्याईंका आधार तथा प्रमाण सहितको विवरण प्रणालीमा प्रविष्टि गर्ने ।हरेक सूचकसँग सम्बन्धित कार्य सम्पन्न भएको बढीमा ३० दिन भित्र ।
सम्पर्क शाखाः
योजना हेर्ने विभाग, महाशाखा, शाखा  
प्रविष्ट विवरणको रुजु गरी सम्बन्धित विषयगत शाखासँगको समन्वयमा आवश्यक संशोधनसहित सबै सूचकहरुको समग्र प्रगति प्रणालीमा अद्यावधिक गरेको प्रणालीबाट एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन सिर्जना गरी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत समक्ष पेश गर्ने ।भाद्र १५ गतेभित्र
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतसम्पर्क शाखाबाट प्राप्त एकीकृत प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर स्व-मूल्याङ्कन समन्वय समितिको बैठकमा छलफल गराउने साथै आवश्यक संशोधन सहित अध्यक्ष/प्रमुखसँगको समन्वयमा कार्यपालिकामा पेश गर्ने।भाद्र मसान्त भित्र
स्व-मूल्याङ्कन समन्वय समितिः
प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको संयोजकत्वमा सामाजिक विकास, आर्थिक विकास, पूर्वाधार विकास र वन तथा वातावरण शाखा हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य र योजना हेर्ने शाखा प्रमुख सदस्य सचिव रहने ।
प्रारम्भिक प्रतिवेदनमा आवश्यक संशोधन गर्ने र संशोधनको क्रममा विषयगत शाखासँग आवश्यक छलफल तथा समन्वय गर्ने।  भाद्र मसान्त भित्र
अध्यक्ष/प्रमुख  स्व-मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक प्रतिवेदन उपर सम्बन्धित विषयक्षेत्रको सूचकको प्रारम्भिक नतिजाका सम्बन्धमा कार्यपालिकाका सम्बन्धित विषयगत समितिमा छलफलका लागि पठाउने।भाद्र मसान्त भित्र
विषयगत समिति  प्रारम्भिक नतिजा उपर छलफल गरी पृष्ठपोषण सहित कार्यपालिकामा पेश गर्ने।भाद्र मसान्त भित्र
कार्यपालिका  विषयगत समितिबाट प्राप्त पृष्ठपोषण समेतका आधारमा प्रारम्भिक नतिजामा आवश्यक संसोधन गर्ने र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतमार्फत पृष्ठपोषणका लागि जिल्ला समन्वय समितिमा पठाउने।भाद्र मसान्तभित्र
जिल्ला समन्वय अधिकारी  जिल्ला समन्वय प्रमुखको समन्वयमा जिल्ला समन्वय अधिकारीले स्व-मूल्याङ्कनको प्रारम्भिक नतिजाको प्रविष्ट प्रमाण कागजात समेतका आधारमा अध्ययन गरी सम्बन्धितगाउँपालिका/नगरपालिकालाई पृष्ठपोषण सहित उपलब्ध गराउने।असोज १५ गतेभित्र
कार्यपालिका  जिल्ला समन्वय समितिको पृष्ठपोषण समेतको आधारमा सूचकगत अङ्क र सोको पुष्ट्याईँका प्रमाण तथा कागजातको अध्ययन तथा विश्लेषण गरी स्व-मूल्याङ्कन नतिजालाई अन्तिम रुप दिई निर्णयसहित संघिय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयमा पठाउने।असोज मसान्तभित्र
संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय  प्राप्त स्व-मूल्याङ्कन नतिजाको गुणस्तर परीक्षण सम्पन्न गरी कायम भएको नतिजा गाउँपालिका/नगरपालिकालाई सात दिनको म्याद दिई सुधारका लागि उपलब्ध गराउने र तोकिएकोसमयसीमा (सात दिन) भित्रगाउँपालिका/नगरपालिकाबाट प्राप्त भएका सुधारका दाबीहरुको अध्ययन गरी आवश्यक संशोधनसहितको मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा सार्वजनिक गर्ने।पौष मसान्तभित्र
गाउँपालिका /नगरपालिका  मन्त्रालयबाट सार्वजनिक भएको मूल्याङ्कनको अन्तिम नतिजा छलफलका लागि सभामा पेश गर्ने।यथासक्य छिटो
गाउँसभा / नगरसभा  मूल्याङ्कन नतिजा उपर छलफल गर्ने र आगामी दिनमा गर्नुपर्ने सुधारका सम्बन्धमा आवश्यक निर्देशनसहित कार्यान्वयनकालागि गाउँ  कार्यपालिका/नगर कार्यपालिकामा पठाउने।यथासक्य छिटो
गाउँ कार्यपालिका/नगर कार्यपालिका  सभाको निर्देशन समेतका आधारमा सुधारको उपयुक्त कार्ययोजना बनाई कार्यान्वयन गर्ने।यथासक्य छिटो

४. कार्यान्वयनका अवसरहरू र सुशासनको नयाँ युगः यस प्रणालीले स्थानीय शासनमा क्रान्तिकारी परिवर्तन ल्याउने अवसरहरू सिर्जना गर्नेछ ।
-पुरस्कार र कदरः देशभरका उत्कृष्ट पाँच गाउँपालिका र पाँच नगरपालिकालाई ‘नमूना गाउँपालिका/नगरपालिका घोषणा’ गरी -पुरस्कृत गरिने व्यवस्था छ । जसले स्थानीय तहहरूबीच रचनात्मक प्रतिस्पर्धा विकास गर्नेछ।
-वित्तीय हस्तान्तरणसँग आबद्धताः राम्रो नतिजा ल्याउने स्थानीय तहले पाउने अनुदानमा वृद्धि हुने गरी प्रणालीलाई आबद्ध गरिएको छ ।
-तथ्यमा आधारित शासनः हचुवाको भरमा भन्दा पनि भौगोलिक सूचना प्रणालीमार्फत नक्साङ्कन र भौगोलिक स्थानसम्बन्धी तथ्याङ्कको आधारमा योजना बनाउने प्रविधिको विकास भएको छ ।
-सार्वजनिक उत्तरदायित्वः यो प्रणालीले नागरिकलाई आफ्ना जनप्रतिनिधिसँग प्रश्न सोध्ने र कामको नतिजा माग्ने आधार प्रदान गर्दछ ।

५. कार्यान्वयनका चुनौतीहरू र समाधानका पाटाहरू: यो प्रणाली जति सुदृढ छ, यसको कार्यान्वयनमा उति नै जटिलताहरू पनि छन्ः
– प्राविधिक र कर्मचारी क्षमतास्प्रणालीमा तथ्याङ्क प्रविष्टि गर्न दक्ष जनशक्ति र भरपर्दो इन्टरनेटको अभाव धेरै पालिकाहरूमा छ ।
– कागजी प्रमाण: कानूनी र वैधानिक दस्तावेजहरूको बोझले गर्दा कर्मचारीहरू वास्तविक कार्यक्षेत्रमा भन्दा कागजात मिलाउनमा बढी समय खर्चिनुपर्ने अवस्था छ ।
-न्यूनतम सर्तहरूको पालना: असार १० गतेभित्र बजेट ल्याउनुपर्ने र समयमै लेखापरीक्षण गराउनुपर्ने अनिवार्य सर्तहरू पूरा नगर्ने पालिकाहरू मूल्याङ्कनबाटै बाहिरिने जोखिम हुन्छ ।
-राजनीतिक इच्छाशक्ति: कतिपय अवस्थामा प्राविधिक सूचकहरू र राजनीतिक प्राथमिकताहरूबीच द्वन्द्व सिर्जना हुन सक्छ ।

६. निष्कर्ष र भावी दिशा:

‘स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन प्रणाली’ संघीयताको जग बलियो बनाउने एउटा महत्त्वपूर्ण कडी हो । यसले स्थानीय तहलाई केवल अधिकार प्रयोग गर्ने निकाय मात्र नभई जनताप्रति उत्तरदायी हुने ‘नतिजा केन्द्रित’ सरकारको रूपमा रूपान्तरण गर्न खोजेको छ ।

यसको सफल कार्यान्वयनका लागिः
१. स्थानीय तहमा सूचना प्रविधिको पूर्वाधार सुधार गरिनुपर्छ ।
२. कर्मचारीहरूको क्षमता विकासमा प्रदेश र संघ सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ ।
३. नागरिक समाजले मूल्याङ्कनको नतिजालाई स्थानीय सभाहरूमा छलफलको विषय बनाउनुपर्छ।

जब स्थानीय सरकारहरूले यी एक सय वटा सूचकमा उत्कृष्ट नतिजा ल्याउन थाल्छन्, तब मात्र संविधानले परिकल्पना गरेको ‘समृद्ध नेपाल, सुखी नेपाली’ को सपना साकार हुनेछ ।

सन्दर्भ सामाग्रीः नेपालको संविधान, स्थानिय सरकार संचालन ऐन, २०७४, स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन (व्यवस्थापन तथा संचालन) कार्यविधि, २०८२

(लेखक बालाराम खड्का पर्सागढी नगरपालिका पर्सामा कार्यरत आठौं तहका प्रशासकीय अधिकृत हुन् ।)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्