मधेश प्रदेशमा डीजे आतंक रोक्न सरकारको कडा कदम, प्रहरीलाई विशेष निर्देशन
जनकपुरः मधेश प्रदेश सरकारले प्रदेशभर बढ्दै गएको डीजे आतंक, ध्वनि प्रदूषण तथा विभिन्न क्षेत्रमा भएका अतिक्रमण नियन्त्रणका लागि कडा कदम चाल्ने भएको छ ।
गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको बैठकले मधेशका आठवटै जिल्लामा ध्वनि प्रदूषण नियन्त्रण गर्न सार्वजनिक स्थलमा प्रयोग हुने डीजे र अत्यधिक आवाज निकाल्ने उपकरणहरूलाई सुरक्षा निकायको समन्वयमा नियन्त्रण गर्ने निर्णय गरेको हो ।
गृहमन्त्री फकिरा महतोका अनुसार यस कार्यका लागि प्रहरीलाई आवश्यक निर्देशन दिइसकिएको छ भने स्थानीय तहहरूलाई समेत समन्वयका लागि अनुरोध गरिनेछ । बैठकले ध्वनि प्रदूषणका साथै मधेश भवनको सुरक्षा, कर्मचारी आवास व्यवस्थापन, गुठी जग्गा संरक्षण, फुटपाथ अतिक्रमण र जनकपुरधाम परिक्रमा क्षेत्रमा मदिरा नियन्त्रण जस्ता बहुआयामिक विषयमा महत्वपूर्ण निर्णयहरू गरेको छ ।
मन्त्रालयले मधेश भवन परिसरको सुरक्षा संवेदनशीलतालाई ध्यानमा राख्दै विस्तृत ‘सुरक्षा मानक सञ्चालन कार्यविधि’ तयार गर्न १५ दिनभित्र एक समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
यसैगरी मधेश भवनको दैनिक सरसफाइको जिम्मेवारी ऊर्जा, सिँचाइ तथा खानेपानी मन्त्रालयलाई दिइने र नियमित अनुगमनको व्यवस्था मिलाइने भएको छ । यसैगरी, भवनभित्र रहेको कर्मचारी आवास क्षेत्रमा अवैध रूपमा बसोबास गरिरहेका अनाधिकृत व्यक्तिहरूको पहिचान गरी निश्चित समयभित्र आवास खाली गराउने निर्णय समेत भएको छ ।
यस प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा अगाडि बढाउन गृह, सञ्चार तथा कानुन मन्त्रालयको जिन्सी शाखा प्रमुखको संयोजकत्वमा सुरक्षा निकायसँग समन्वय गर्ने जिम्मेवारी तोकिएको छ ।
बैठकले गुठीका जग्गाहरूको अभिलेख अद्यावधिक गर्ने र कतै अतिक्रमण भएको पाइएमा कानुनी कारबाही अघि बढाउने निर्णय गरेको छ। यसको दीर्घकालीन व्यवस्थापनका लागि गुठी संस्थान शाखा कार्यालय जनकपुरलाई स्पष्ट कार्ययोजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ ।
यता फुटपाथ तथा अनाधिकृत संरचना हटाउने कार्यमा स्थानीय तहले बजार व्यवस्थापनका लागि सुरक्षा निकायको सहयोग मागेमा आवश्यक सुरक्षा सहयोग उपलब्ध गराउने प्रतिबद्धता समेत सरकारले जनाएको छ ।
जनकपुरधामको धार्मिक तथा सांस्कृतिक महत्वलाई जोगाउन परिक्रमा मार्ग र परिक्रमा क्षेत्रभित्र मदिरा तथा मासु बिक्री–वितरण र सेवन निषेधसम्बन्धी पुराना निर्णयहरूलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गरिने भएको छ ।
मन्त्रालयले उक्त क्षेत्रभित्र सञ्चालनमा रहेका मासु र मदिरा बेच्ने होटल, पसल तथा वधशालाहरूको एकीकृत विवरण ३० दिनभित्र उपलब्ध गराउन जनकपुरधाम उपमहानगरपालिकालाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरेको छ ।
साथै सो क्षेत्रभित्र इजाजत प्राप्त गरी सञ्चालनमा रहेका मदिरा पसलहरूको विवरण सम्बन्धित राजस्व कार्यालयबाट माग गरी अनुगमनलाई थप तीव्र बनाइने मन्त्रालयले जनाएको छ ।
