विद्युत् महसुलमा लगाइएको भ्याट हटाउने सरकारको तयारी
सिमरा: सरकारले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत विद्युत् महसुलमा लागू गरेको मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) हटाउने तयारी थालेको छ। सर्वसाधारण उपभोक्ता तथा उद्योग-व्यवसायमा अतिरिक्त आर्थिक भार परेको गुनासो व्यापक बनेपछि सरकार उक्त व्यवस्था फिर्ता लिने निष्कर्षमा पुगेको हो।
आइतबार साँझ ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री विराजभक्त श्रेष्ठ र अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्लेबीच भएको उच्चस्तरीय छलफलमा विद्युत्मा लगाइएको भ्याट हटाउने विषयमा सैद्धान्तिक सहमति जुटेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ। उक्त प्रस्तावमा प्रधानमन्त्रीसमेत सकारात्मक रहेकाले अर्थ र ऊर्जा मन्त्रालयबीच पूर्ण सहमति बनेको बताइएको छ। आगामी मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट औपचारिक निर्णय गराई भ्याट फिर्ताको कानुनी प्रक्रिया अगाडि बढाइनेछ।
सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को बजेटमार्फत विद्युत् सेवामा भ्याटको व्यवस्था गरेको थियो । त्यसअनुसार घरायसी ग्राहकले मासिक ५० युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्दा ५ प्रतिशत र अन्य ग्राहकले १३ प्रतिशत भ्याट तिर्नुपर्ने व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको थियो ।
तर विद्युत्मा भ्याट कायम गर्दा सर्वसाधारणको भान्सा महँगो हुनुका साथै स्वदेशी उद्योगहरूको उत्पादन लागत वृद्धि भई समग्र वस्तु तथा सेवाको मूल्य बढाउन सहयोग पुगेको भन्दै उद्योगी-व्यवसायी तथा उपभोक्ताहरूले निरन्तर विरोध गर्दै आएका थिए।
मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेपछि साउन महिनादेखि हालसम्म महसुलसँगै असुल गरिसकिएको भ्याट रकमलाई आगामी महिनाहरूको विद्युत् बिलमा समायोजन (कट्टा) गरिने ऊर्जा मन्त्रालयले जनाएको छ। औपचारिक निर्णयसँगै विद्युत् महसुल पुनः भ्याटमुक्त हुनेछ।
