भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय सर्वोच्चद्धारा बदर
सिमराः सर्वोच्च अदालतले भूमि समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय सरकारको बदर गरेको छ। न्यायाधीश शारङ्गा सुवेदी र श्रीकान्त पौडेलको संयुक्त इजलासले सोमबार सरकारको निर्णय खारेज गरेको हो ।
गत असोज २३ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले भूमि समस्या समाधान आयोग तथा देशभरका सबै जिल्ला समितिहरू खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो। सरकारको सो निर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष हरिप्रसाद रिजालले कार्तिक ९ गते सर्वोच्चमा रिट दर्ता गरेका थिए।
रिटमाथि प्रारम्भिक सुनुवाइमा सर्वोच्चले सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो। बहस छलफलपश्चात अदालतले आज पूर्ण फैसला सुनाउँदै सरकारले आयोग खारेज गर्ने निर्णय विधिसम्मत नभएको ठहर गरेको हो।
यससँगै भूमि समस्या समाधान आयोग र यसअन्तर्गतका जिल्ला समिति पुनःसञ्चालनमा आउने भएका छन्।
