बारामा ४६ करोडको योजना टेण्डर र डिपिआर स्विकृत नगरी शिलान्यास गर्दै मन्त्री चौधरी
सिमराः शहरी विकास मन्त्री मेटमणि चौधरीले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) र टेण्डर प्रक्रिया पूरा नहुँदै बारामा करिब ४६ करोडको योजना शिलान्यास गर्न लागेका छन् ।
डिपिआर र टेण्डरको कानुनी प्रक्रिया पूरा नभएका तीन वटा योजना मन्त्री चौधरीले शुक्रवार एकैपटक शिलान्यास गर्न लागेका हुन् । जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका भित्र पर्ने ति योजना शिलान्यास गर्न मन्त्री चौधरी शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको टोली लिएर सिमरा आउन लागेका छन् ।
मन्त्री चौधरीले अनुमानित ३५ करोड बजेट रहेको पथलैया–वीरगन्ज व्यापारिक राजमार्गमा पर्ने गढीमाई मन्दिरको चोकदेखि पूर्वतर्फ रमौली, बसडिल्वा, ईनर्वासिरा बजार, सानो मटिअर्वा, चिनिमिल हुँदै मानवत मटिअर्वा भएर हुलाकी राजमार्ग जोड्ने सडकखण्डको शिलान्यास गर्न लागेका छन् । उक्त सडकखण्ड जीतपुरसिमराको वडा नं. ८, १९ र २० मा पर्दछ ।
यसैगरी मन्त्री चौधरीले गढीमाई मन्दिरमा ६ करोडको पार्क, सिमरास्थित टेलिकम चोकबाट पूर्वतर्फ बिकासशिल चोक, रंगशाला चोक हुँदै एयरपोर्ट सिमाना र एयरपोर्ट रोडको पिपलबोट देखि बिकासशिल चोकसम्म पाँच करोडको सडक योजना शिलान्यास गर्ने भएका छन् ।
सघन शहरी विकास कार्यक्रम अन्तर्गत मन्त्रालयको बहुवर्षीय कार्यक्रम अन्तर्गत ५० करोडको बजेटबाट योजना निर्माण गर्न लागिएको हो । शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले डिपिआर स्विकृत नगरेको योजनाका लागि यस वर्ष १७ करोड विनियोजन भएको छ ।
काठमाण्डौंको मनिषा ईन्जिनियरिङ कन्सल्टेन्टले स्थानीय तह निर्वाचनपछि उक्त योजनाको डिपिआर तयार गरेको थियो । साढे सत्र लाख खर्चिएर कन्सलटेन्टमार्फत तयार गरिएको डिपिआर विभागले स्विकृत गर्नुपर्ने र विभागको स्विकृतीपछि टेण्डर प्रक्रिया पूरा गरेर मात्रै शिलान्यास गर्नुपर्ने थियो । तर मन्त्री चौधरीले भने प्रक्रिया पूरा नभएको योजना शिलान्यास गर्न चासो देखाएका छन् ।
स्रोतका अनुसार मन्त्री चौधरीकै दवावमा योजनाको शिलान्यास हुन लागेको हो । मन्त्री चौधरीको चाहना बमोजिम शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागको वीरगन्जस्थित प्रादेशिक कार्यालयले शिलान्यासको तयारी गरिरहेको छ । कार्यालयका प्रमुख झपटबहादुर थापाले मन्त्रालयको निर्देशन बमोजिम योजनाको शिलान्यास गर्न लागिएको प्रतिक्रिया दिए ।
तर कानुनी प्रावधानमा भने कन्सल्टेन्टले दिएको डिपिआर प्रतिवेदनमा विभागले उल्लेखित दररेट, विवरण ठिक रहे नरहेको अध्ययन गरी उक्त डिपिआर स्विकृत गर्नुपर्ने र उक्त डिपिआरकै आधारमा टेण्डर आवहान गरेर ठेकेदार छनौट प्रक्रिया गर्नुपर्नेछ हुन्छ ।
तर ठेकेदारको टुंगो नलाग्दै योजना शिलान्यास गर्न लागिएपछि स्थानीयस्तरमा आलोचना हुन थालेको छ । निर्वाचनको बेला कानुनी प्रावधान नै पूरा नगरी हतारमा शिलान्यास गर्नुभन्दा पनि प्रक्रिया पूरा गरेर दीगो काम गर्नुपर्ने स्थानीयको भनाई छ । ठेकेदारको टुंगो नलागेको योजना शिलान्यासपछि अलपत्र हुने भन्दै स्थानीयले चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।
