मधेसमा महिला हिंसाः नाराभन्दा ठूला ‘चित्कार’
मधेसका सडकमा ‘महिला हिंसा अन्त्य गरौं’ भन्ने नारा जति चर्का सुनिन्छन्, त्यति नै भयावहरुपमा महिलाको जीवन रेटिने क्रम जारी छ । हिंसाविरुद्धको नारा चर्किएभन्दा बढी पीडितको चित्कारले समाजलाई चित्रण गरिरहेको छ ।
महिला सुरक्षाका आवाज उठाँउदै सडकमा नारा लागिरहँदा त्यही सडकको छेउमै १३ वर्षीया बालिका ७० वर्षीय वृद्धबाट दुव्र्यवहारको शिकार बनिरहेकी हुन्छिन् । हिंसाविरुद्ध नारा गुन्जिरहँदा श्रीमान्ले आफ्नै श्रीमतीको खुट्टा काठ रेटे झैं रेट्छ । बुहारीको कुटपिटमा सासुले ज्याननै गुमाउँनुपर्छ । सन्तान सुख नदिएको निहुँमा महिलाले शारीरिक र मानसिक यातना झेल्नुपर्छ । कतिपयले त अकालमै ज्यान गुमाउनुपर्छ ।
मधेसमा यस्तो एउटा दिन छैन जहाँ महिलाको चित्कारका घटनाले प्रहरी र न्यायालयको ढोका नढ्कढ्काएको होस् । अनि सञ्चारमाध्यममा समाचार नआएको होस् । दिनानुदिन हुने यस्तो घटनाले महिला सुरक्षाका सवालमा मधेसको अवस्थालाई चित्रण गरिरहेको छ ।
केही घटनालाई नियालौंः
चैत्र ७ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका वडा नं ७ जीतपुरको घटना । १३ वर्षीया नाबालिकालाई पैसाको लोभ देखाई आफ्नो पसलमा बोलाएर अनैतिक कार्य गरिरहेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा ‘भाइरल’ भयो । घटनालगत्तै ईलाका प्रहरी कार्यालय सिमराले आरोपित लकिचन्द साह कलवारलाई पक्राउ गर्यो । प्रहरी नायब उपरीक्षक दिलीप क्षेत्रीका अनुसार घटनाको गम्भीरतालाई ध्यानमा राख्दै उनलाई हिरासतमा लिई थप अनुसन्धान प्रक्रिया अगाडि बढाइयो ।
फागुन २४ गते १७ वर्षीया किशोरीलाई जबरजस्ती करणीको आरोपमा पर्सा प्रहरीले वीरगन्ज महानगरपालिका १५ भेडियाहीका ५० वर्षीय भुटन साह भनिने रामजनम साहलाई पक्राउ गरी कारवाही प्रक्रिया अघि बढायो ।
चैत्र १ गते पर्साको पर्सागढी नगरपालिका वडा नं. ३ बिरुवाटोलमा एउटा विभत्स घटना सार्वजनिक भयो । घरायसी विवादलाई लिएर ३० वर्षीय विश्वनाथ सहनीले आफ्नै श्रीमती हरिकला देवीको खुट्टा रेटे । धालिरो हतियार प्रहार गर्दै श्रीमतीलाई रक्ताम्य बनाएर फरार भएका विश्वनाथलाई प्रहरीले पक्राउ गर्यो ।
घटनास्थलबाट उद्धार गरी उपचारका लागि नारायणी अस्पताल पठाइयो । जहाँबाट उनलाई थप उपचारका लागि बारास्थित एलएस न्यूरो अस्पताल लगियो । अहिले हरिकला खतरामुक्त छिन् ।
प्रश्न यहाँ छ, घटनामा संलग्न विश्वनाथमाथि कानुनी कारवाही त होला, तर पीडित महिलाको काटिएको खुट्टा र भत्किएको आत्मविश्वास कसरी भरपाइ हुन्छ । विषय सोचनीय छैन?
चैत्र ८ गते पर्साको जिराभवानी गाउँपालिका १ पिपरा टोलमा लामो समयदेखि सासु र बुहारीबीच चलिरहेको घरायसी कलहले उग्र रूप लिँदा ५५ वर्षीया सायदा श्रीवास्तवले आफ्नै बुहारीको कुटपिटबाट ज्यान गुमाउनुपर्यो । घटनाको खबर प्राप्त हुनासाथ इलाका प्रहरी कार्यालय पटेर्वा सुगौलीबाट खटिएको टोलीले मृतककी २६ वर्षीया बुहारी पिंकी देवी र घटनामा संलग्न रहेको आरोपमा १६ वर्षीया गायत्री कुमारीलाई नियन्त्रणमा लियो ।
के हाम्रा पारिवारिक कलहहरूलाई हल गर्ने सामाजिक संयन्त्रहरू पूर्णरूपमा असफल भइसकेका छन्? सासु र बुहारीबीचको विवादमा घरका अन्य सदस्यहरूको मौनताले यी घटनाहरूलाई हत्यासम्म पु¥याएको होइन?
यसैगरी चैत्र ३ गते धनुषाको गणेशमान चारनाथ नगरपालिका ४ मा एउटा ‘आत्महत्या’ को खबर बाहिरियो । पाँच वर्षअघि प्रेम विवाह गरेकी २५ वर्षीया विभाकुमारी महतो आफ्नै घरमा झुण्डिएको अवस्थामा मृत फेला परिन् । मृतकका दाजुका अनुसार विवाहपछि सन्तान नभएको निहुँमा विभालाई लामो समयदेखि शारीरिक र मानसिक यातना दिइँदै आएको थियो । माइती पक्षले उनको शरीरमा देखिएको नीलडामका आधारमा यो आत्महत्या नभई नियोजित हत्या भएको दाबी गरेको छ । प्रहरीले मृतकका श्रीमान् मुकेश धनखोटी यादवलाई आत्महत्या दुरुत्साहनको आरोपमा नियन्त्रणमा लिएको छ । यस्ता शंकास्पद मृत्युले महिलाको जीवन असुरक्षित छ भन्ने पुष्टि गर्दैन?
यी घटनाहरू केवल समाचारका शीर्षक होइनन् । यी त हाम्रो समाजको घाउ हुन् । अपराधी पक्राउ परिरहेका छन्, कानूनी कारवाही भईरहेको छ । तर किन यस्तो घटना पूर्णरुपमा नियन्त्रण वा न्युनिकरण हुन सकेको छैन ? यस्ता अपराधमा संलग्नलाई कानुनी दायरमा ल्याएको खबर सर्वत्र हुँदाहुँदै पनि यस्तो घटना भईरहनुले के संकेत गर्छ ? न्याय पाउने प्रक्रियामा हाम्रो ढिलासुस्ती कि अपराधअनुसारको दण्डमा कमी ?
चैत्र १७ गते धनुषाको मिथिला नगरपालिका ६ ढल्केबरस्थित एक होटलमा २३ वर्षीया युवतीको मुखबाट फिज निस्किएको अवस्थामा शव फेला पर्छ भने भोलिपल्ट अर्थात चैत्र १८ गते वीरगन्जस्थित मधेश विश्वविघालयमा कार्यरत एक कर्मचारी छात्रालाई अनैतिक सम्बन्धका लागि दबाब दिएको गम्भीर आरोपमा पक्राउ पर्छन् । यसैबीच सर्लाहीको गोडैता नगरपालिकास्थित रामवनमा दुई युवतीले एउटै रुखको हाँगामा झुण्डिएर जीवन त्यागेको हृदयविदारक घटना बाहिर आउँछ ।
यी फरक–फरक प्रकृतिका घटनाहरूले समाजमा महिलाहरू कति असुरक्षित र मानसिक रूपमा कति प्रताडित छन् भन्ने तीतो यथार्थलाई छर्लङ्ग पार्दैन ?
मधेस प्रदेशमा महिला तथा बालिकामाथि हुने हिंसाको भयावह स्वरूपलाई अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) को २०२६ को प्रतिवेदनले स्पष्ट पारेको छ । तथ्याङ्क अनुसार सबैभन्दा डरलाग्दो पक्ष भनेको ठूलो संख्यामा बालिकाहरू बलात्कारको सिकार हुनु हो ।
धनुषा जिल्ला सबैभन्दा बढी असुरक्षित जिल्लाको रूपमा देखिएको छ भने सिरहामा बलात्कारपछि हत्या र सप्तरीमा सामूहिक बलात्कार जस्ता निकै जघन्य अपराधका विवरणहरूले मधेसका महिलाहरू कति असुरक्षित छन् भन्ने स्पष्ट पार्छ । यसैगरी महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा र पर्सामा समेत ठूलो संख्यामा बालिका र महिलाहरू बलात्कृत भएका छन् । जसमध्ये सर्लाहीमा बालिका पीडितको संख्या सबैभन्दा उच्च रहेको छ । घरभित्र र बाहिर बालिकाहरू समेत सुरक्षित नहुनुले न्याय प्रणालीको प्रभावकारिता र सामाजिक सचेतनाको ठूलो खाँचोलाई औंल्याएको छ ।
यता महिला पुर्नस्थापना केन्द्र (ओरेक) ले सार्वजनिक गरेको पछिल्लो प्रतिवेदन अनुसार मधेस प्रदेशमा महिला हिंसाका घटनाहरू डरलाग्दो रूपमा बढिरहेका छन् । सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदन अनुसार सन् २०२५ को अक्टोबरदेखि डिसेम्बरसम्मको अवधिमा कुल एक सय ८३ वटा महिला हिंसाका घटनाहरू दर्ता भएका छन् ।
संस्थाले सार्वजनिक गरेको प्रेस विज्ञप्ति अनुसार यी घटनाहरूमध्ये सबैभन्दा ठूलो हिस्सा घरेलु हिंसाले ओगटेको छ । जसमा एक सय ४१ (७७.०५ प्रतिशत) महिलाहरू आफ्नै घरभित्र पीडित भएका छन् । यसबाहेक २६ वटा सामाजिक हिंसा, आठ वटा यौन हिंसा, पाँच वटा हत्या, दुई वटा साइबर अपराध र एक अन्य हिंसाका घटनाहरू रेकर्ड गरिएका छन् ।
तथ्यांक अनुसार अधिकांश हिंसा घरभित्रै र परिवारकै सदस्यहरूबाट हुने गरेको छ । जसले गर्दा महिलाहरूको सुरक्षाको आधारभूत थलो नै जोखिमपूर्ण बन्दै गएको देखिन्छ । हिंसाको स्वरूपसँगै महिला र बालबालिकाको कानुनी अधिकारको अवस्था पनि दयनीय रहेको पाइएको छ । संकलित तथ्यांकअनुसार एक सय ८३ मध्ये एक सय सात जना महिला नागरिकताको अधिकारबाट वञ्चित छन् भने ९२ जना महिलाको विवाह दर्ता हुन सकेको छैन ।
यसको प्रत्यक्ष असर उनीहरूका सन्तानमा समेत परेको छ । यसैगरी ३९ जना बालबालिका जन्मदर्ताको अधिकारबाट टाढा रहेका छन् भने १७ जना महिलाहरू आधारभूत पोषण तथा खानपानको सुविधाबाट समेत वञ्चित भएको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।
नेपालमा महिला हिंसा विरुद्धको कानुनी व्यवस्था निकै बलियो र स्पष्ट छ । संविधानदेखि लिएर विभिन्न विशेष ऐनहरूले महिलालाई हिंसाबाट सुरक्षित राख्ने र दोषीलाई कडा कारबाही गर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
सोविता गौतमले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीको रूपमा पदभार ग्रहण गरेसँगै महिला विरुद्धका हिंसा, विशेष गरी बलात्कार र यौनजन्य अपराधलाई नियन्त्रण गर्न चाल्नुभएको पहिलो कदमले मधेशलगायत देशभरका महिलामा केही आशा जगाएको छ । गौतमले यस्ता जघन्य अपराधहरूमा कानुनी अवरोधहरु पहिचान गरी तिनलाई तत्काल संशोधन गर्न उच्चस्तरीय अध्ययन कार्यदल गठन गर्ने निर्णय गरेकी छन् । जसले न्याय प्रणालीमा रहेका ढिलासुस्ती र जटिलतालाई चिर्दै पीडितलाई छिटो र प्रभावकारी न्याय दिलाउने लक्ष्य राखेको छ ।
मधेशमा दाइजो प्रथा, बोक्सीको आरोप र घरेलु हिंसाका घटनाहरू अझै पनि चुनौतीपूर्ण रूपमा रहिरहेको सन्दर्भमा मन्त्री गौतमको यो निर्णयले पीडितहरूलाई कानुनी संरक्षण प्रदान गर्ने र दोषीहरूलाई कडा कानुनी दायरामा ल्याउने बलियो संकेत दिएको छ ।
