छानविन समितिले भन्यो ‘क्षतिनै नभई क्षतिपूर्ति लिएको देखियो’
सिमराः भारतीय ट्रकको ठक्करबाट खानेपानी पाइपमा नभएको क्षतिको दाबी गरी क्षतिपूर्तिवापतको रकम लिएको छानविन समितिको ठहरपछि सिमरा खानेपानी उपभोक्ता तथा सरसफाइ समितिको विवाद पेचिलो बनेको छ ।
उपभोक्ताको चौतर्फी दवावपछि बनेको छानविन समितिले बुझाएको ९ पानाको प्रतिवेदनले साउन २१ गतेको उक्त घटनामा खानेपानीको पाइपमा क्षति नभएपनि क्षतिपूर्ति वापतको रकम लिईएको र उक्त रकम समयमै समितिको बैंक खातामा दाखिला भएको नदेखिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।
छानविन समितिले उपभोक्ता समितिको कार्यसम्पादनमाथिनै प्रश्न उठाउँदै आगामी दिनमा कानूनी विवाद निम्त्याउने घटना हुन नदिन सचेत गराउँदै सुझावसहतिको प्रतिवेदन बुझाएको छ । छानविन समितिले उक्त घटनामा संस्थाका सचिव अमृत बस्याल र लेखा सहायक सुरज वैद्यबाट त्रुटि भएको औल्याएको छ ।
प्रतिवेदनअनुसार साउन २१ गते जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका–१ टेलिकम चोकमा भारतीय ट्रकले नेपाल टेलिकमको पर्खाल र डिभिजन सडक कार्यालयको पोलबत्तीमा क्षति पुर्याएको थियो । सो क्रममा सिमरा खानेपानीले विस्तार गरेको पाइप टेलिकमको पर्खाल मुनि भएका कारण इलाका प्रहरी कार्यालयले क्षतिको अवस्था यकिन गरी जानकारी गराउन अनुरोध गरेको देखिन्छ ।
घटनालगत्तै अध्यक्ष युवराज न्यौपानेले सचिव बस्याललाई क्षतिको अवस्था हेरि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन मौखिक निर्देशन दिएको र अध्यक्षको निर्देशनपछि सचिव बस्यालले लेखा सहायक वैद्यमार्फत २९ हजार तीन सय ४० रुपैयाँको अनुमानित लागत, क्षतिपूर्ति दाबीसहितको पत्र तयारी गरी इलाका प्रहरी कार्यालयमा पत्राचार गरेका थिए । छानविन समितिले सचिव बस्यालद्धारा हस्ताक्षरित उक्त अनुमानित लागतमा संस्थागत प्रावधानअनुसार प्राविधिकको हस्ताक्षर समेत नभएको उल्लेख गरेको छ ।
सोही दाबीको आधारमा इलाका प्रहरी कार्यालयबाट लेखा सहायक वैद्यले साउन २७ गते २० हजार नगद बुझेका थिए । वैद्यले बुझेको उक्त रकम दाबी गरिएको भन्दा ९ हजार तीन सय ४० रुपैयाँ कम हो । उक्त रकमको विषयमा सचिव बस्यालले अध्यक्ष न्यौपानेलाई जानकारी गराएका थिए । अध्यक्षले उक्त २० हजार रुपैयाँ भएपनि बुझ्न निर्देशन दिएपछि सचिव बस्यालले उक्त रकम बुझ्नका लागि लेखा सहायक वैद्यलाई प्रहरी कार्यालयमा पठाए । वैद्यले उक्त रकम बुझेर भरपाइ गरे तर कार्यालयको छाप भने प्रयोग नगरेको छानविनमा देखिएको समितिको भनाइ छ ।
प्रहरी कार्यालयबाट रकम बुझेपछि लेखा सहायक वैद्यले सचिव बस्याललाई फोन गरी उक्त रकम बैंकमा दाखिला गरिदिन लागेको बताए । बस्यालले भने उक्त रकम आफूलाई दिन र पछि सल्लाह गरेर दाखिला गर्ने बताएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । बस्यालले वैद्यबाट उक्त २० हजार रकम लिएर राखे । तर कार्यसमितिका कोषाध्यक्षसहित अन्य पदाधिकारीलाई भने प्रहरी कार्यालयबाट पैसा बुझेको र उक्त रकम बस्यालसँग रहेको विषयमा कुनै जानकारी थिएन ।
प्रहरी कार्यालयबाट क्षतिपूर्तिवापत लिइएको उक्त रकम केही दिन वितिसक्दा समेत बैंकमा दाखिला नभएको पाइएपछि स्थानीयस्तरबाट विरोधका आवाज उठ्न सुरु भएको हो । क्षतिनै नभएपनि क्षतिपूर्ति लिएको र त्यो रकम पनि बैंकमा नबुझाएको भन्दै स्थानीयले सामाजिक सञ्जालमार्फत आवाज उठाएपछि भदौ ७ गते बसेको उपभोक्ता समितिको बैठकले उक्त रकम तत्काल बैंकमा दाखिला गर्न सचिव बस्याललाई आग्रह गर्यो । सचिव बस्यालले भदौ ८ गते उक्त रकम बैंकमा दाखिला गरी भौचर लेखा सहायक वैद्यलाई बुझाए ।
घटना यतिमै सकिएन । स्थानीय युवाले सचिव बस्यालको कार्यशैलीको विरोध गर्दै हुँदै नभएको क्षतिको क्षतिपूर्ति किन लिएको भन्दै कार्यसमितिमाथि प्रश्न तेर्साउन थाले । युवाको प्रश्नपछि सचिव बस्यालले आफ्नो नियत रकम अपचलन गर्ने नभई मासिक बैठकबाट निर्णय गराएर बैंकमा दाखिला गर्न खोजेको बताउँदै आएका थिए । युवाहरुले कार्यालयमै पुगेर घटनाको सत्यतथ्य बाहिर ल्याउन माग गरेपछि उपभोक्ता समितिले भदौ ११ गते सिमराका शैक्षिक व्यक्तित्व रामप्रसाद अधिकारीको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय छानविन समिति बनायो ।
समितिले १० दिन लगाएर घटनाको सुक्ष्म छानविन गर्दै ९ पानाको प्रतिवेदन समितिलाई बुझायो । समितिले क्षतिपूर्तिको दाबी गर्दा आवश्यक प्रक्रिया पूरा नगरेको, क्षतिपूर्तिवापतको रकम बुझ्दा संस्थागत छाप प्रयोग नगरेको र रकम बुझेर १२ दिनसम्म बैंकमा दाखिला नगरेको विषय संस्थाको विधान र आर्थिक तथा प्रशासनिक नियमावली विपरित ठहर गरेको छ । समितिको प्रतिवेदनले क्षतिपूर्तिवापत आएको उक्त रकमलाई पारदर्शी बनाउन नखोजिएको भन्दै यस्तो गतिविधिले संस्थाको मर्यादामाथि आँच पुग्ने जनाएको छ ।
समितिको प्रतिवेदनपछि उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष न्यौपानेले क्षतिपूर्तिवापत आएको उक्त रकम बैंकमा दाखिला गर्न ढिला भएको कार्य नियतवश नभई प्रक्रियागत त्रुटि भएको भन्दै भदौ २१ गते एक सूचना जारी गरेर सचिव बस्याल र लेखा सहायक वैद्यलाई सचेत गराउने निर्णय गरेको जनाए । न्यौपानेले उक्त सूचनामा पाँच हजार सात सय उपभोक्ता रहेको ठूलो संस्थाले हुँदै नभएको क्षति दाबी गरेर रकम बुझेको विषयमा संस्थागत धारणा राखेनन् । उनले तेस्रो पक्षबाट क्षतिपूर्तिवापतको रकम लिँदा अनिवार्यरुपमा अनलाइन र ‘एकाउण्ट पे’ चेक लिने निर्णय गरिएको जानकारी गराएका छन् ।
समितिको उक्त सूचनापछि स्थानीय युवाले सोमबार पुनः कार्यालय पुगेर छानविन समितिको प्रतिवेदन सार्वजनिक गर्न दवाव दिए । प्रतिवेदन सार्वजनिकनै नगरी सचिव बस्याल र लेखा सहायक वैद्यलाई सचेत गराउने निर्णय गर्न नमिल्ने भन्दै युवाले दवाव दिएपछि केही बेर तनावको स्थिति बन्यो । अन्ततः युवाको दवावपछि अध्यक्ष न्यौपानेले प्रतिवेदन पढेर सुनाए ।
प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेपछि संचारकर्मीसँग प्रतिक्रिया दिँदै अध्यक्ष न्यौपानेले आगामी कार्यसमितिको बैठकले बसेर थप निर्णय गरिने बताए । उनले अहिलेलाई प्रतिवेदन मात्रै सार्वजनिक गरिएको र प्रतिवेदनले दिएको सुझावको विषयमा पछि निर्णय गरेर अघि बढ्न बताएका छन् ।
