वैकल्पिक व्यवस्था नगरी दुधौराको बस्ती नहटाउन संघर्ष समितिको आग्रह
सिमराः जीतपुरसिमरा उपमहानगरपालिका-१ दुधौरा खोला किनारमा रहेका घरटहरा १५ दिनभित्र हटाउन डिभिजन वन कार्यालय बाराले जारी गरेको सूचनाप्रति अव्यवस्थित, सुकुम्बासी तथा भूमिहीन संघर्ष समिति बाराले आपत्ति जनाएको छ । संघर्ष समितिले बुधबार वन कार्यालयलाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै वैकल्पिक व्यवस्थापनसहित न्यायोचित समाधान खोज्न आग्रह गरेको छ ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराका प्रमुख सुजितकुमार झालाई ज्ञापनपत्र बुझाउँदै संघर्ष समितिले व्यवस्थापन बिना वर्षैदेखि बसोबास गर्दै आएका वास्तविक भूमिहीन, सुकुम्बासी तथा न्यून आय भएका नागरिकलाई हटाउने कार्य अमानवीय र अनुचित हुने जनाएको छ । समितिले बाढीको जोखिम र वन अतिक्रमितको नाममा भूमिहिन र अव्यवस्थित बसोबासीलाई विस्थापित गर्न नपाईने उल्लेख गरेको छ ।
समितिका संयोजक रमेश सापकोटाले नेपालको संविधानको धारा ३७ ले व्यवस्था गरेको उपयुक्त आवासको हक र धारा ४२ ले विपन्न तथा सुकुम्बासी नागरिकलाई आवास र संरक्षणको संवैधानिक अधिकार दिएको बताउँदै विभिन्न ६ बुँदे माग अघि सारेका छन् । सापकोटाले वन कार्यालयद्धारा जारी १५ दिने सूचना स्थगन गर्नुपर्ने, धरधुरी सर्वेक्षण गरिनुपर्ने, वास्तविक भूमिहिन/सुकुम्बासी तथा अव्यवस्थितको पहिचान गर्नुपर्ने, संयुक्त छानविन समिति गठन गर्नुपर्ने, जोखिम तथा वातावरणीय अध्ययन गनुपर्ने, वैकल्पिक सुरक्षित बसोबासको ठोस योजना र प्रभावित नागरिकसँग सर्वपक्षिय संवाद तथा व्यवस्थापन गर्नुपर्ने माग राखेका छन् ।
स्थानीय जनप्रतिनिधि र सरोकारवाला निकायका प्रतिनिधिसहित पुगेको संघर्ष समितिले आफूहरुको मागलाई वेवास्था गर्दै अघि बढेमा आन्दोलन गर्न बाध्य हुने चेतावनी समितिले दिएको छ । ज्ञापनपत्र बुझाउने क्रममा जीतपुरसिमरा-१ का वडाध्यक्ष हिराबहादुर गुरुङ, वडा नं. २ का वडाध्यक्ष धनबहादुर श्रेष्ठ, वडा नं. १६ का वडाध्यक्ष हरिदेव खरेल, वडा नं. १८ का वडाध्यक्ष चतुरबाबु वाग्ले, वडा नं. २१ का वडाध्यक्ष सुवास श्रेष्ठ, वडा नंं २२ का वडाध्यक्ष शेखरकाजी रुम्बालगायत उपस्थित थिए ।
स्थानीय जनप्रतिनिधिले पनि भूमि सम्बन्धी ऐनमा पनि अव्यवस्थित बसोबासी व्यवस्थापनको कानूनी प्रावधान रहेकाले हचुवाको भरमा उठिबास लगाउन नपाइने धारणा राखेका छन् । उनीहरुले तत्काल उक्त कार्य स्थगन गरेर विकल्प खोज्न अनुरोध गरेका छन् ।
डिभिजन वन कार्यालय बाराले बाढी तथा वन्यजन्तुको जोखिम रहेको भन्दै दुधौरा किनारका बस्ती हटाउन भदौ १५ गतेदेखि लागू हुने गरी १५ दिने सूचना जारी गरेको थियो । उक्त समयभित्र घरटहरा नहटाए वन ऐन २०७६, वन नियमावली २०७९ र प्रचलित कानून बमोजिम गरिने कार्यालयको सूचनामा उल्लेख छ ।
कार्यालयले सूचना जारी गरेपछि स्थानीय आक्रोशित हुँदै आएका थिए । वर्षौदेखि बसोबास गर्दै आएको आफूहरुलाई वैकल्पिक पुर्नबासको व्यवस्था नगरे बस्ती खाली नगर्ने स्थानीयको भनाइ छ । स्थानीयको विरोधकाबीच संघर्ष समितिले पनि बस्ती खाली गर्नुअघि विकल्प खोज्न अनुरोध गरेको हो ।
डिभिजन वन कार्यालयका प्रमुख झाले भने प्रमुख जिल्ला अधिकारीको नेतृत्वमा रहेको जिल्ला वन संरक्षण समितिबाट भएको उक्त निर्णय कार्यान्यवन गर्नुको विकल्प नरहेको बताए । जिल्ला स्तरको निर्णय आफूले कार्यान्यवन गर्न मात्रै खोजेको बताउँदै झाले उक्त कार्यका लागि सहयोग गर्न आग्रह गरेका छन् ।
स्थानीयको विरोधकाबीच डिभिजन वन कार्यालय र डिभिजन सडक कार्यालयले गत जेठ १ गते जीतपुरसिमरा-२२ स्थित तीन नम्बर खोला किनारको पाँच दशक पुरानो बस्ती खाली गरेको थियो ।
