राष्ट्रिय परिचयपत्र नभए पनि बैंकिङ सेवा रोक्न नमिल्ने सर्वोच्चको आदेश
सिमराः सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका नागरिकलाई पनि नागरिकताका आधारमा बैंकिङ सेवा दिन नेपाल राष्ट्र बैंकसहित सम्बन्धित निकायका नाममा परमादेश जारी गरेको छ।
न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल र मेघराज पोखरेलको संयुक्त इजलासले राष्ट्रिय परिचयपत्रको बाध्यकारिताका कारण वित्तीय सेवाबाट वञ्चित नागरिकलाई वैकल्पिक कागजातका आधारमा सेवा उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।
अधिवक्ता सरिता अधिकारीले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, गृह मन्त्रालय, राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभाग, नेपाल राष्ट्र बैंक र नेपाल इन्भेस्टमेन्ट मेगा बैंक लिमिटेडलाई विपक्षी बनाई दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले उक्त फैसला सुनाएको हो। रिटमा बैंक तथा वित्तीय संस्थाले ग्राहक पहिचान (केवाईसी) अद्यावधिक गर्दा वा मोबाइल नम्बर परिवर्तन गर्दा राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा सर्वसाधारण, खास गरी ज्येष्ठ नागरिक, अपाङ्गता भएका व्यक्ति तथा प्रविधिमा पहुँच नभएका नागरिक आफ्नै खाताको रकम निकाल्न र वित्तीय सेवा उपभोग गर्नबाट वञ्चित हुनुपरेको जिकिर गरिएको थियो।
सर्वोच्च अदालतले नेपाल राष्ट्र बैंकको एकीकृत निर्देशन, २०८२ ले राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बरलाई नागरिक पहिचानको एकमात्र आधार बनाएको हदसम्म सो व्यवस्था बदर हुने ठहर गरेको छ। आदेश अनुसार अब राष्ट्रिय परिचयपत्र वा त्यसको नम्बर प्राप्त नभएसम्म नागरिकता प्रमाणपत्र वा पहिचान खुल्ने अन्य कागजातको दुई चरणको परीक्षण गरी बैंकिङ सेवा प्रवाह गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्नेछ।
साथै सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्र व्यवस्था कार्यान्वयन गर्दा नागरिकको मौलिक अधिकार र वित्तीय सेवामा पहुँच प्रभावित हुन नहुनेमा जोड दिएको छ। सोही क्रममा व्यक्तिगत विवरणको सुरक्षा, गोपनीयताको प्रत्याभूति र डिजिटल अधिकारको संरक्षणका लागि समग्र तथ्याङ्क संरक्षणसम्बन्धी स्वतन्त्र ऐन निर्माणको प्रक्रिया तत्काल अघि बढाउनसमेत विपक्षी निकायहरूका नाममा निर्देशनात्मक आदेश जारी गरिएको छ।
